अकोला: पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीस्तरावर खर्च करण्यासंदर्भात संभ्रम दूर होत नसल्याच्या मुद्द्यावर जिल्हा परिषद अर्थ समितीची सभा शुक्रवारी चांगलीच गाजली.
पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या निधीतून ८० टक्के निधी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना आणि १० टक्के निधी जिल्ह्यातील सात पंचायत समित्यांना व १० टक्के निधी जिल्हा परिषद स्तरावर वितरित करण्यात आला आहे. परंतु पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावर कोणत्या कामांसाठी खर्च करावा, यासंदर्भात जिल्हा परिषद प्रशासनाने शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले; मात्र शासनाकडून अद्याप निधी खर्चासंदर्भात कोणतेही मार्गदर्शन प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावर प्राप्त निधी अद्याप पडून असल्याने, यासंदर्भात अर्थ समितीच्या सभेत सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
त्यानुषंगाने पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्हा परिषद व जिल्ह्यातील पंचायत समितीस्तरावर निधी खर्चासंदर्भात निर्माण झालेल्या संभ्रमाच्या मुद्यावर अर्थ समितीची सभा चांगलीच गाजली. जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तथा अर्थ सभापती सावित्री राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ काॅन्फरन्सिंगव्दारे घेण्यात आलेल्या सभेत समिती सदस्य पुष्पा इंगळे, गायत्री कांबे, संगीता अढाऊ, संजय बावणे, विनोद देशमुख, कोमल पेटे, सुनील फाटकर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विद्या पवार यांच्यासह संबंधित अधिकारी सहभागी झाले होते.
ऑनलाइन सभा;
प्रश्न मांडण्यात अडचणी!
कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या सभा ऑनलाइन घेण्यात येत आहेत; मात्र ग्रामीण भागात नेट कनेक्टीव्हीअभावी ऑनलाइन सभेत प्रश्न माडताना अडचणी येत असल्याने विविध प्रश्नांना प्रश्नांना न्याय देता येत नाही, असे मत समिती सदस्य पुष्पा इंगळे यांनी सभेत मांडले.