अकोला : जिल्हा परिषदेच्या सर्व संवर्गासाठी दरवर्षी आयोजित केल्या जाणाऱ्या क्रीडा स्पर्धांवर १५ लाखांपेक्षाही अधिक खर्च केला जातो. त्याचा कोणताही हिशेब ठेवला जात नसून, त्यामुळेच हजारोंच्या संख्येने असलेल्या शिक्षक संवर्गाच्या प्रतिनिधींना नियोजन समितीमधून बाहेर ठेवले जात असल्याचा आरोप आता शिक्षक संघटनांकडून होत आहे. त्यातच नियोजन समितीमध्ये प्रतिनिधी न घेतल्याने जिल्हास्तरीय क्रीडा स्पर्धांवर बहिष्कार टाकण्याचा पवित्रा शिक्षक संघटनांनी घेतला आहे.जिल्हा परिषद मुख्यालयात कार्यरत चार ते पाच कर्मचारी आपणच स्पर्धा यशस्वी करू शकतो, या आविर्भावात आहेत, तसेच पारदर्शकतेचा आवही आणतात. त्यांच्या पारदर्शकतेवरही शिक्षक संघटनेने प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. शिक्षक संघटनांच्या म्हणण्यानुसार तालुका व जिल्हा स्तरावर राखीव चमूची निवड चाचणी झाल्यावर जिल्हा स्तरावर नियमित सरावासाठी उपस्थित असणाºया खेळाडूंऐवजी विभाग स्तरावर प्रत्यक्ष खेळताना निवड न झालेल्या कर्मचाºयांना कसे काय खेळविले जाते, त्यांना गणवेश कसे दिले जातात, तसेच त्यांना प्रवास खर्चही दिला जातो.जिल्हा परिषदेच्या क्रीडा स्पर्धेच्या खर्चासाठी शिक्षक संवर्गाचा वाटा मोठा आहे. तरीही त्यांना स्पर्धेत हीन वागणूक दिली जात आहे. या सर्व प्रकाराचा निषेध करण्याची तयारी शिक्षक संघटनांनी केली आहे. स्पर्धेमध्ये सुधारणा व्हावी, अधिक दर्जेदार व्हावी, शिक्षक खेळाडूंना सन्मानाची वागणूक मिळावी, यासाठी शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींना नियोजन समितीमध्ये घेण्याची मागणी करण्यात आली; मात्र कोणालाही नियोजन समितीमध्ये घेण्यात आले नाही. त्याचा निषेध करण्यासाठी जिल्हास्तरीय स्पर्धांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय शिक्षक संघटना समन्वय व संघर्ष समितीने घेतला आहे. त्यासोबतच क्रीडा स्पर्धेच्या खर्चाच्या हिशेबाबाबतही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.- क्रीडा स्पर्धेसाठी १२ लाखांचा निधीचालू वर्षाच्या क्रीडा स्पर्धेसाठी नियोजन समितीकडे ११ लाख ८९ हजार रुपये निधी उपलब्ध आहे. याच प्रमाणात निधी गेल्यावर्षीही समितीकडे होता. त्याचा खर्च कसा झाला, याचे विवरण समितीकडे नसल्याचे शिक्षक संघटना समन्वय व संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कर्मचाºयांकडून घेतल्या जाणाºया या खर्चाचा हिशेबही समितीकडून देण्याची मागणी आहे.- विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धा बंद, कर्मचाºयांच्या सुरूशालेय विद्यार्थ्यांच्या क्रीडा स्पर्धा गेल्या काही दिवसांपासून बंद आहेत. त्याचवेळी जिल्हा परिषद कर्मचाºयांच्या स्पर्धा नियमितपणे घेतल्या जातात. त्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्याही स्पर्धा घेण्याची मागणी शिक्षकांनी केली आहे.