महापालिकेच्या नियमानुसार ले-आऊटमधील नागरिकांच्या सार्वजनिक वापरासाठी किमान दहा टक्के जागा ‘ओपन स्पेस’म्हणून राखीव ठेवावी लागते. अशा खुल्या जागांवर काही सामाजिक संस्थांनी धार्मिक स्थळे उभारून वयोवृध्द नागरिकांना बसण्यासाठी व्यवस्था करून मुलांना खेळण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली. याऊलट काही संस्थांनी खुल्या जागेवर सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली लोकवर्गणीतून तसेच मनपाकडून मंजूर निधीवर डल्ला मारत विकास कामांना ठेंगा दाखवला. एका मूळ विकासकाने त्याच्या ले-आऊटमधील ओपन स्पेसवर टाेलेजंग व्यवसाय उभारल्याचा प्रकार प्रभाग क्रमांक १२ मध्ये नगरसेवक अजय शर्मा यांनी उजेडात आणला़ स्थानिक रहिवाशांच्या हक्काची जागा मागील अनेक वर्षांपासून मूळ विकासकाच्या ताब्यात असल्याचे समाेर येताच मूळ विकासकाने मनपाच्या कारवाईच्या भीतीपाेटी न्यायालयातून ‘जैसे थे’चा आदेश मिळवला़ या आदेशाच्या अनुषंगाने मनपातील विधी विभागाने जागेच्या मालकीबद्दल शहानिशा करणे अपेक्षित हाेते़ तसे न केल्यामुळे नगरसेवक अजय शर्मा यांनी आयुक्त निमा अराेरा यांच्याकडे धाव घेतली असून याप्रकरणाची आयुक्तांनी दखल घेतल्याची माहिती आहे़
भूमि अभिलेख विभागाला पत्र
प्रभाग क्रमांक १२ मधील मुख्य पाेस्ट ऑफीस ते सिव्हिल लाइन राेड मार्गालगतच्या खुल्या जागेवर अनधिकृतरित्या कब्जा केल्याची तक्रार नगरसेवक अजय शर्मा यांनी केल्यानंतर आयुक्त निमा अराेरा यांनी सदर जागेचे मूळ दस्तऐवज शाेधून जागा ताब्यात घेण्याची कडक तंबी नगररचना विभागाला दिली आहे़ त्या अनुषंगाने जागेच्या माेजणीसाठी नगररचना विभागाने भूमि अभिलेख विभागाला पत्र दिले असून १० मे राेजी जागेचे स्थळ निरीक्षण केले जाणार आहे़
प्रभागातील ‘ओपन स्पेस’वर स्थानिक रहिवाशांचा अधिकार आहे़ अशा जागा नागरिकांसाठी खुल्या करण्यासाठी आग्रही असून मनपाकडे पाठपुरावा सुरू राहील़
-अजय शर्मा नगरसेवक, प्रभाग १२