सदानंद सिरसाट । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: रस्ते विकास योजनेत समाविष्ट असलेले जिल्हय़ातील १८८५ कि.मीचे रस्ते मिसिंग आहेत. अस्तित्वातील रस्त्यांची देखभाल व दुरुस्तीमध्येच कोट्यवधींचा निधी ओतला जात असताना मिसिंग रस्त्यांकडे जिल्हय़ातील लोकप्रतिनिधी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना यंत्रणेचे कमालीचे दुर्लक्ष आहे. जिल्हय़ातील ‘मिसिंग’ रस्त्यांचे जाळे विणून त्याद्वारे विकासाच्या रक्तवाहिन्या निर्मितीकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण होत आहे.अकोला जिल्हय़ासाठी २00१ ते २0२१ या काळातील रस्ते विकास योजनेचे अंतिम प्रारूप मंजूर आहे. त्यामध्ये राष्ट्रीय, प्रमुख राज्य मार्ग, राज्य मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग, ग्रामीण मार्ग असे मिळून ४७६६ कि.मी. लांबीचे रस्ते आहेत. त्यापैकी २८८0 कि.मी.चे रस्ते अस्तित्वात आहेत, तर १८८५ कि.मी.चे रस्ते नव्याने तयार करावे लागणार आहेत. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेकडे असलेल्या ग्रामीण रस्त्यांची लांबी १४९५ कि.मी. आहे. या रस्त्यांना प्रारूप आराखड्यात क्रमांक देण्यात आले आहेत; मात्र प्रत्यक्षात त्यांची कामेच झालेली नाहीत. त्या रस्त्यांवर केवळ बैलगाड्या चालू शकतात. आराखड्यात आहेत; पण त्या रस्त्यांवर मुरूम टाकला नाही, खडीकरण झाले नाही, कोणत्याही तुकड्याचे डांबरीकरण किंवा काँक्रिटीकरण झाले नाही, तसे काम झाल्याची त्या रस्ता क्रमांकावर नोंद नाही, ते रस्ते आराखड्यानुसार मिसिंग आहेत.
जिल्हा परिषदेकडील रस्त्यांचा प्रचंड अनुशेषग्रामीण भागातील आणि जिल्हा परिषदेकडे जबाबदारी असलेल्या ग्रामीण रस्त्यांच्या कामांचा जिल्हय़ात प्रचंड अनुशेष आहे. इतर सर्व मार्गांच्या तुलनेत नवीन ग्रामीण रस्ते निर्मितीमध्ये मोठी तफावत आहे. आराखड्यात जिल्हा परिषदेकडे असलेल्या ग्रामीण मार्गांंची एकू ण लांबी २१५३ कि.मी. आहे. २0२१ पर्यंंत हा आराखडा आहे. त्यासाठी आता चार वर्षे आहेत. या काळात केवळ ६५७ कि.मी. रस्त्यांची निर्मिती झाली आहे. १४९५ कि.मी.चे रस्ते निर्मिती करण्यासाठी आणखी किती वर्षे लागणार, याचा विचारच न केलेला बरा. त्यावरून जिल्हा परिषदेला रस्ते निर्मितीसाठी शासनाकडून दिला जाणारा निधी, त्यातून होणारी रस्ते निर्मिती, ही विकासाच्या नावे बोंबा मारणार्‍यांना आत्मपरीक्षण करावयास लावणारी आहे.
नवीन रस्ते निर्मितीसाठी शासनाकडून निधी दिला जातो. तो पुरेशा प्रमाणात मिळाल्यास आराखड्यातील रस्त्यांची कामे करता येतात. प्राप्त निधीतून रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती करण्यापलीकडे कामे करणे अशक्य होते. - एम.जी. वाठ, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद.