अकोला : नानाजी देशमुख (पोकरा) कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या अशासकीय समितीमधून आमदार रणधीर सावरकर व विनायक मेटे यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. तद्वतच शेततळे व शेळीपालन योजनाही स्थगित ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, यासंबंधीचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे.राज्यातील १५ जिल्ह्यांतील ५,१४२ गावांमध्ये पोकरा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. यासाठी जागतिक बँकेने ४ हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य केले आहे. २०२३-२४ पर्यंत शेतकरी उत्थानासाठी राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पांतर्गत मराठवाडा व विदर्भातील गावांची निवड करण्यासाठी शासनाने सात सदस्यीय समिती गठित केली होती. तसेच १५ सदस्य असलेली तांत्रिक सल्लागार समितीही गठित करण्यात आली होती. गाव निवड समितीवर आमदार रणधीर सावरकर तर तांत्रिक सल्लागार समितीवर आमदार विनायक मेटे यांचा अशासकीय सदस्य म्हणून शासनाने समावेश केला होता.आता गाव निवडीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने निवड समितीचे औचित्य राहिले नसल्याने आमदार सावरकर यांचे समितीतील अशासकीय सदस्यत्व रद्द करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच विनायक मेटे यांचेही सदस्यत्व शासनाने रद्द केले आहे. २५ फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या परिपत्रकात हे नमूद केले आहे.दरम्यान, पोकरा अंतर्गत खासगी जमिनीवर राबविण्यात येणारा सामुदायिक शेततळे प्रकल्प २६ फेब्रुवारीपासून बंद करण्यात आला असून, शेळीपालनाबाबत स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना देण्यात येणार आहेत. तोपर्यंत शेळीपालन योजनेची अंमलबजावणी थांबविण्यात आली आहे. तथापि, २६ फेब्रुवारीपूर्वी पूर्वसंमती घेतलेल्या लाभार्थींना शेततळयांचे देय अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच पाइप, पंप संच, यांत्रिकीकरण व नवीन विहिरी या चार घटकांसाठी यापूर्वी वाटप केलेल्या आर्थिक लक्ष्यांकानुसार त्यासोबतच दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे.