अकोला : शहरातून वाहणाऱ्या मोर्णा व विद्रुपा नदीकाठच्या ‘ब्ल्यू व रेड लाइन झोन’मधील अवैध बांधकामांचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार तातडीने बंद करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी सहजिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांना १२ ऑगस्ट रोजी दिला.
जिल्ह्यात गत २१ व २२ जुलै रोजी झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे अकोला शहरातून वाहणाऱ्या मोर्णा व विद्रुपा नदीला महापूर आला होता. नदीकाठावरील अकोला शहरासह खडकी, चांदूर, कौलखेड, खेताननगर, सिंधीकॅम्प, अनिकट आदी भागात पुराचे पाणी शिरल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर अकोला शहरातून वाहणाऱ्या मोर्णा व विद्रुपा नदीच्या काठावरील उपरोक्त भागात ’ब्ल्यू व रेड लाइन झोन’मध्ये झालेल्या अवैध बांधकामांचे सहजिल्हा निबंधक कार्यालयामार्फत होणारे इमारती व घरांचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार तातडीने बंद करण्यात यावे, असा आदेश जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी सहजिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांना १२ ऑगस्ट रोजी पत्राव्दारे दिला. यासंदर्भात शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते विजय मालाेकार यांच्यासह नागरिकांच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी झाल्या हाेत्या हे विशेष.
‘ब्ल्यू लाईन’(निळी रेषा)म्हणजे काय?
नदीच्या पूरप्रवण क्षेत्रात पुराचा संभाव्य धाेका टाळण्यासाठी ‘निळी’ आणि ‘लाल’ रेषा निश्चित केली जाते. ‘निळी रेषा’ घोषित केलेल्या भागात निवासी आणि रहिवासासाठी कोणत्याही स्वरूपाची परवानगी दिली जात नाही. मात्र, नदीवर धरण असले तरी पाण्याचा विसर्ग किती पटीने होऊ शकतो हे गृहीत धरूनच पुरासंदर्भात निळी व लाल रेषा ठरविली जाते. निळ्या रेषेच्या क्षेत्रात फक्त अतिअपवादात्मक परिस्थितीत सार्वजनिक उपक्रमातील अत्यावश्यक सेवेशी संबंधित पाईपलाईन, रस्त्यासाठी परवानगी मिळू शकते.