अकाेला : मनपाच्या हद्दवाढ क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या समायाेजनाचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. याप्रकरणी काही कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली असता न्यायालयाने मनपाने सुरू केलेल्या प्रक्रियेला ‘जैसे थे’चा आदेश दिला. समायाेजनाचा तिढा निकाली काढण्याच्या अनुषंगाने मनपाच्या प्रभारी आयुक्त निमा अराेरा यांनी हालचाली सुरू केल्या असून यासंदर्भात याचिका दाखल केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाेबत साेमवार, १९ जुलै राेजी मनपात बैठकीचे आयाेजन केले आहे. महापालिकेची २०१६ मध्ये हद्दवाढ करण्यात आली. यामध्ये शहरालगतच्या १३ ग्रामपंचायती व त्यामध्ये सामील असलेल्या २४ गावांचा समावेश आहे. यामध्ये तत्कालीन ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत सुमारे ८६ कर्मचाऱ्यांचे समायाेजन करणे अपेक्षित हाेते. पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ नियुक्तीचा दाेनदा अहवाल सादर केला. याची मनपाने पडताळणी केली असता काही कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती निकषानुसार करण्यात आली नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे प्रशासनाने ८६ कर्मचाऱ्यांमधून पात्र व अपात्र कर्मचाऱ्यांची संख्या निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला प्रारंभ केला. या प्रक्रियेच्या विराेधात गाैतम महादेव भगत यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.
३१ कर्मचारी पात्र; ३२ चे भविष्य टांगणीला
हद्दवाढ क्षेत्रातील ८६ पैकी सुमारे २१ कर्मचारी आकृतिबंधाच्या निकषात याेग्य ठरत नसल्याने त्यांची सेवा बंद करण्यात आली. ३१ कर्मचारी पात्र ठरले. दाेन कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले. आता ३२ कर्मचाऱ्यांच्या समायाेजनाचा तिढा कायम आहे. संबंधितांचे मूळ दस्तऐवज तपासले असता वाढते वय पाहता आकृतिबंधात शिथिलता देण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचा मनपासमाेर पर्याय शिल्लक आहे.