अकोला: महापालिकेच्या नगररचना विभागात सहायक संचालकपदी नियुक्त करण्यात आलेले पी.एल. गोहील यांनी शासनाच्या आदेशाला ठेंगा दाखवत मनपाकडे पाठ फिरवणे पसंत केले आहे. शासनाने नियुक्ती आदेश जारी केल्यापासून मागील १४ दिवसांमध्ये गोहील मनपात रुजू झाले नाहीत. तूर्तास या पदाचा पदभार प्रशांत गावंडे यांच्याकडे असला तरी नगररचना विभागाचे कामकाज प्रभावित झाल्याची माहिती आहे.शहरातील राजकीय नेते, मनपा पदाधिकाऱ्यांसह सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा मनपाच्या नगररचना विभागात अवाजवी हस्तक्षेप होत असल्याचे अनेकदा दिसून येते. अकृषक शेत जमिनीचे सोयीनुसार ले-आउट करण्यापासून ते भूखंड धारकांना प्लॉटची विक्री व ले-आउटमधील ओपन स्पेस बळकावण्यापर्यंत राजकारण्यांचा सहभाग आढळतो. ले-आउटच्या प्रस्तावात मर्जीनुसार जागा सोडण्यासाठी नगररचना विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर दबावतंत्राचा वापर केला जातो. इशाºयानुसार काम न करणाºयांच्या मागे विविध प्रकारचे तगादे लावल्या जात असल्याचे चित्र आहे. या सर्व प्रकारांची थेट शासनदरबारी खमंग चर्चा रंगत असल्यामुळे अनेक वरिष्ठ अधिकारी मनपात रुजू होण्याची हिंमत करत नाहीत. अशा प्रकारचे काही अपवाद वगळल्यास अनेक अधिकाºयांना महापालिकेत काम करणे सोयीस्कर झाले असून, दोन-तीन वर्ष सेवा दिल्यानंतर मनपा पदाधिकारी, नगरसेवक व अकोलेकरांबद्दचे गैरसमजही दूर झाल्याचे ऐकिवात आहे. तूर्तास, नगररचनाच्या सहायक संचालकपदी राज्य शासनाने पी.एल. गोहील यांच्या नियुक्तीचा आदेश १० जून रोजी जारी केला होता. मागील १४ दिवसांपासून गोहील मनपाकडे फिरकलेही नाहीत.सेना-भाजपमधील शीतयुद्धाची किनारस्वत:च्या मर्जीनुसार कामकाज व्हावे, प्रस्तावांना मजुरी मिळावी यासाठी नगररचना विभागातील अधिकारी-कर्मचाºयांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या मानसिकतेतून मागील तीन वर्षांपासून भाजप व शिवसेनेतील स्थानिक नेत्यांमध्ये शीतयुद्ध रंगल्याचे चित्र आहे. दोन पक्षातील अंतर्गत वादाच्या कैचीत नाहक अडकण्याच्या भीतीमुळे नगररचनाची सूत्रे स्वीकारण्यासाठी अधिकारीही कचरतात.