अकोला: महापालिका क्षेत्रात उभारल्या जाणाऱ्या प्रशासकीय इमारतींचे निर्माण करण्यासाठी कुशल आणि सक्षम वास्तुविशारदांची नियुक्ती करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया न राबवता वास्तुकला परिषदेच्या (कौन्सिल आॅफ आर्किटेक्चर, नवी दिल्ली) सूचना व अटीनुसार अंमलबजावणी करण्याचे राज्य शासनाचे निर्देश होते. या निर्देशांकडे महापालिकांनी पाठ फिरवल्याचे समोर आले असून, वास्तुविशारदांची नियुक्ती केली नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे ‘ड’ वर्ग महापालिका क्षेत्रात प्रस्तावित नवीन इमारतींचा आराखडा रखडल्याची परिस्थिती आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय कार्यालयांच्या इमारतींचे निर्माण किंवा नूतनीकरणासाठी कुशल वास्तुविशारदांचे मार्गदर्शन मोलाचे ठरते. जिल्हा प्रशासन असो वा महापालिकेच्या नगररचना विभागासाठीसुद्धा वास्तुविशारदांच्या नियुक्तीची गरज आहे. दरम्यान, शहरांचा होणारा विस्तार, वाढती लोकसंख्या आदी बाबी लक्षात घेता स्वायत्त संस्थांच्यावतीने त्यांच्या मालकीच्या आरक्षित जागांवर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स उभारण्याची कामे प्रस्तावित आहेत. त्यानुषंगाने वास्तुविशारदांची निवड करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. भविष्यातील सर्व बाजूंचा विचार करून नवीन प्रशासकीय इमारतींचे बांधकाम व्हावे या उद्देशातून नगर विकास विभागाने वास्तुविशारदांची नियुक्ती करण्यासाठी वास्तुकला परिषदेच्या (कौन्सिल आॅफ इंडिया, नवी दिल्ली) वास्तुविशारद अधिनियम १९७२ अन्वये अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जारी केले होते. महापालिकांनी निविदा प्रक्रिया न राबवता वास्तुविशारदांची निवड ही वास्तुकला संकल्पना स्पर्धेद्वारे करण्याचा समावेश होता. शासनाच्या संकल्पनेकडे महापालिकांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे....म्हणून रखडली प्रक्रिया!वास्तुकला संकल्पना स्पर्धेद्वारे वास्तुविशारदांची निवड करण्यात महापालिका व सत्ताधाऱ्यांना अजिबात ‘इन्टरेस्ट’नाही. या निवडीमुळे अनेकांच्या टक्केवारीवर गंडांतर येणार असल्यामुळेच ही निवड प्रक्रिया रखडल्याची माहिती आहे.मनपाला राबवावी लागेल प्रक्रियाअकोला महापालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीसोबतच शहरातील तीन आरक्षित जागांवर कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स उभारले जाईल. यासाठी महापौर विजय अग्रवाल शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत. याकरिता प्रशासनाला वास्तुविशारदांच्या निवडीसाठी निविदा प्रक्रिया न राबवता स्पर्धा प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.