अकोला: रेन वॉटर हार्वेस्टिंग तसेच वृक्षारोपण करण्यासंदर्भात अकोलेकरांमध्ये जनजागृती करण्याची गरज असली तरी सर्वप्रथम महापालिका कर्मचाºयांनी स्वत:च्या घरी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करून किमान १० वृक्षांची लागवड करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी कर्मचाºयांना जून महिन्यांत दिले होते. तसे न केल्यास जुलै महिन्यापासून वेतन कपात करण्याचा असल्याचा इशारा आयुक्तांनी दिला होता. कर्मचाºयांनी आयुक्तांच्या निर्देशाला धाब्यावर बसवत या दोन्ही बाबींची पूर्तता करण्याला ठेंगा दाखविल्याचे चित्र समोर आले आहे.शहरात ठिकठिकाणी कानाकोपºयात खोदण्यात आलेले सार्वजनिक हातपंप, सबमर्सिबल पंप व त्यात भरीस भर नागरिकांच्या घरी असलेल्या सबमर्सिबल पंपाद्वारे पाण्याचा वारेमाप उपसा सुरू आहे. पाण्याचा उपसा करण्याच्या बदल्यात पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवण्यासाठी अकोलेकरांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग (जलपुनर्भरण) करण्याची गरज आहे. तसेच उन्हाची दाहकता कमी करण्यासाठी वृक्षारोपण हाच एकमेव पर्याय शिल्लक आहे. यासाठी अकोलेकरांनी पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचे महापालिकेच्या स्तरावर केवळ चर्चेच्या फैरी झडत असल्या तरी त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. ही बाब लक्षात घेता रेन वॉटर हार्वेस्टिंग (जलपुनर्भरण) तसेच वृक्ष लागवडीसाठी अकोलेकरांना आवाहन करण्याआधी महापालिका कर्मचाºयांनी स्वत: पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचा निर्णय मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी घेतला होता. मनपाच्या आस्थापनेवरील २ हजार ३०० कर्मचाºयांनी सर्वप्रथम स्वत:च्या घरी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करीत प्रत्येक कर्मचाºयाने किमान १० वृक्षांची लागवड करून मालमत्ता कराचा भरणा करण्याचे निर्देश जारी केले होते. मागील तीन दिवसांपासून शहरात धो-धो पाऊस बरसत असताना मनपा कर्मचाºयांनी वृक्ष लागवड तर सोडाच स्वत:च्या घरी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करण्याला ठेंगा दिल्याची माहिती आहे.प्रशासन दुकानदारीत व्यस्तमनपातील काही अधिकारी असो वा कर्मचारी वैयक्तिक दुकानदारीमध्ये व्यस्त असल्याची माहिती आहे. कोणत्याही कामात चिरीमिरी घेण्याची सवय लागलेल्या कर्मचाºयांना वठणीवर आणण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाºयांनीही पथ्यपाणी पाळण्याची गरज असल्याचा सूर मनपा वर्तुळात व्यक्त केला जात आहे.
प्रमाणपत्रासाठी अर्जच नाहीत!महापालिका कर्मचाऱ्यांना घराच्या अंगणात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केल्यानंतर त्याचे जिओ टॅँगिगसह प्रत्येक टप्प्यावरील छायाचित्र काढण्याचे निर्देश होते. तसेच झोन अधिकाºयांकडून रीतसर प्रमाणपत्र घ्यावे, अशी आयुक्तांची स्पष्ट सूचना होती. मागील २० दिवसांपासून कर्मचाºयांनी प्रमाणपत्रासाठी अर्जच सादर केले नसल्याची माहिती आहे.