नकाशीचे सरपंच अपात्र; शाळकरी मुलाला मजूर दाखवणे भोवले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 22, 2020 02:15 PM2020-01-22T14:15:34+5:302020-01-22T14:15:40+5:30
नकाशी ग्राम पंचायतचे सरपंच रवींद्र शेषराव मुरुमकार यांना सरपंच पदावरून काढून टाकण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : इयत्ता नववीत शिकणाऱ्या मुलाला रोहयोचा मजूर दाखवून अनुदान लाटल्याप्रकरणी नकाशी ग्राम पंचायतचेसरपंच रवींद्र शेषराव मुरुमकार यांना सरपंच पदावरून काढून टाकण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. नकाशी येथील विजय वायधन तायडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
ग्राम पंचायत नकाशीचे सरपंच रवींद्र शेषराव मुरुमकार यांनी त्यांचा मुलगा विवेक रवींद्र मुरुमकार यांच्या नावे जॉबकार्ड तयार करून त्याला रोजगार हमी योजनेंतर्गत मजूर दाखविले, तसेच सिंचन विहिरीचा २ लाख ९९ हजार ९२७ रुपयांचा लाभ घेतला. त्यांपैकी रक्कम रु. ४० हजार ११६ व ६४ हजार ०५५ ही रक्कम २९.०९.२०१५ रोजी म्हणजे आॅगस्ट २०१५ मध्ये सरपंच झाल्यानंतर स्वीकारली. वस्तुत: रवींद्र मुरुमकार यांचा मुलगा विवेक मुरुमकार हा प्रभात किड्स अकोला या शाळेमध्ये इयत्ता नववीमध्ये त्यावेळी शिकत होता. असे असताना रोजगार हमी योजनेचा मजूर दाखवून सिंचन विहिरीचा गैरकायदेशीर लाभ सरपंच पदावर निवडून आल्यानंतर घेतल्यामुळे नकाशी येथील विजय वायधन तायडे यांनी महाराष्टÑ अधिनियम, १९५९ चे कलम ३९ (१) (एक) अन्वये याचिका विभागीय आयुक्त अमरावती व नंतर अपील राज्य ग्रामविकास मंत्री महाराष्टÑ राज्य यांच्याकडे दाखल केली होती; परंतु विभागीय आयुक्त यांनी अर्ज नामंजूर केल्यामुळे व राज्य ग्रामविकास राज्यमंत्री महाराष्टÑ राज्य यांनी अपील नामंजूर केल्यामुळे विजय वायधन तायडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठामध्ये रिट याचिका दाखल केली. याचिकेची सुनावणी होऊन १८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाने आदेश पारित करीत नकाशी ग्राम पंचायतचे सरपंच रवींद्र मुरुमकार यांना महाराष्टÑ अधिनियम, १९५९ चे कलम ३९ (१) (एक) अन्वये सरपंच ग्रामपंचायत नकाशी या पदावरून काढून टाकण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणी याचिकाकर्ता विजय वायधन तायडे यांची बाजू अॅड. गोपाल मिश्रा, अॅड. पी. के. राहुडकर, अॅड. संतोष राहाटे यांनी मांडली. (वार्ताहर)