अकोला : ई-कॉमर्सला चालना मिळण्यासाठी सरकारने अनेक बड्या कंपन्यांना विशेष सवलती देण्याचे धोरण सुरू केले आहे. त्यामुळे इतर व्यापाºयांना त्याचा फटका बसतो आहे. ई-कॉमर्स धोरणाचा निषेध नोंदविण्यासाठी कन्फैडरेशन आॅफ इंडिया ट्रेडर्सने २८ सप्टेंबर रोजी देशभरातील व्यापार बंद ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. आता या इशाºयाचा परिणाम सरकारवर काय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.केंद्र सरकारने डिजिटल इंडिया घडविण्यासाठी ई-कॉमर्सला चालना देण्याचे विविध प्रयोग सुरू केले आहे. त्यातून वालमार्ट-फ्लीपकार्ड आणि इतर कंपन्यांमधून थेट व्यवहार सुरू झाले आहेत. ग्राहक आणि विक्रेता यांची थेट-भेट सुरू झाल्याने आता देशभरातील इतर लघू व्यापाºयांचा उद्योग-व्यवसाय धोक्यात आला आहे. यावर दोन दिवस नागपूरमध्ये झालेल्या व्यापाºयांच्या महासंमेलनात सखोल चर्चा झाली. २० आॅगस्ट रोजी या चर्चासत्रातून आंदोलन छेडण्याचा पर्याय समोर आला. राष्ट्रीय कॅटतर्फे शासन धोरणाचा निषेध नोंदविण्यासाठी १५ सप्टेंबरपासून दिल्लीतून जनजागृती रथयात्रा निघणार आहे. देशभरात जनजागृती करीत हा रथ १६ डिसेंबर रोजी दिल्लीत पोहोचणार आहे. त्यादरम्यान २८ सप्टेंबर रोजी देशभरात एक दिवसीय बंद छेडण्यात येणार आहे.