- संजय खांडेकर अकोला : ‘जीएसटी’च्या २८ व्या परिषदेत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. अनेक वस्तूंवरील कराचे दर कमी केल्याने सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळाला. यासोबतच जीएसटी मायग्रेशन करण्यासाठी नोडल आॅफिसरला भेटण्याचे आवाहन करण्यात आले. ३१ आॅगस्ट १८ पर्यंत जीएसटी मायग्रेशन करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार असल्याने अनेक कर सल्लागार, करदाते आणि उद्योजकांनी जीएसटी कार्यालय गाठले; मात्र जीएसटी कार्यालयातील नोडल आॅफिसर यांना अद्याप यासंदर्भात कोणत्याही सूचना मिळालेल्या नाही. केवळ अर्ज स्वीकारण्यापलीकडे नोडल अधिकारी काही करू शकत नाही, अशी स्थिती अकोल्यात आहे.अकोला जीएसटी कार्यालयात दहा नोडल आॅफिसर असून, त्यांच्या माध्यमातून नोटीस देण्यापासून तर त्यांची कर प्रकरणे सांभाळण्याचे कार्य होते. नुकत्याच झालेल्या जीएसटी परिषदेत जीएसटी मायग्रेशनची संदर्भात कोणत्याही सूचना आलेल्या नाहीत. जीएसटी नोडल आॅफिसरच संभ्रमात सापडले असल्याने करदाते आणि कर सल्लागार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे धाव घेत आहेत.-जीएसटी परिषदेतील सूचनेप्रमाणे मायग्रेशनचे अर्ज घेऊन आम्ही नोडल आॅफिसर यांच्याकडे गेलो; मात्र जीएसटी कार्यालयातील अधिकाºयांना अद्याप कोणत्याही सूचना मिळालेल्या नाही. केवळ अर्ज स्वीकारून त्यांनी ठेवले आहे. पुढील आदेश आल्याशिवाय नोडल अधिकारी कारवाई करू शकत नाही, अशी स्थिती आहे.-अ‍ॅड. धनंजय पाटील, कर सल्लागार, अकोला.- अर्धवट प्रक्रियेत अडकलेल्या जीएसटी मायग्रेशनबाबत कार्यालयीन गाइडलाइन अद्याप आलेली नाही; मात्र मायग्रेशनबाबतचे अर्ज स्वीकारले जात आहेत. पुढील निर्देश येताच कारवाई केली जाईल.-अनिल करडेकर, राज्य कर अधिकारी, जीएसटी अकोला.