शहरं
Join us  
Trending Stories
1
निवडणुकीनंतर पवार-शिंदे एकत्र आलेले दिसतील का?; 'लोकमत'च्या मुलाखतीत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केली भूमिका
2
"शरद पवारांच्या त्या पत्रामुळेच २०१९ मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाली", देवेंद्र फडणवीस यांचा गौप्यस्फोट
3
आजचे राशीभविष्य - १५ नोव्हेंबर २०२४, प्रत्येक काम सहजतेने पूर्ण होईल, नोकरीत वरिष्ठ खुश राहतील
4
... म्हणून मोदी सरकारला आहे सरकारी कंपन्यांचा अभिमान, जाणून घ्या गेल्या ९ वर्षांत किती झाली प्रगती
5
Maharashtra Election 2024 Live Updates: 'लाडकी बहीण'सारख्या योजनांचे सरकारने नीट नियोजन केलं आहे- मुख्यमंत्री शिंदे
6
हमीभावाबाबत पंतप्रधान मोदींची महत्त्वाची घोषणा; राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
7
निवडणुकीसाठी मध्य रेल्वेच्या विशेष गाड्या; जाणून घ्या वेळापत्रक
8
Ola Electric विरोधातील तक्रारींच्या तपासाचे आदेश, कंपनीपुढील समस्या वाढणार का?
9
आजचा अग्रलेख: राज यांची टाळी, योग्य वेळी!
10
"एक माणूस म्हणून तो...", इब्राहिमसोबतच्या नात्यावर पलक तिवारीने केलं होतं भाष्य
11
विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; निवडणुकीमुळे शाळांना तीन दिवस सुट्टी?
12
पूर्व नागपुरात महायुती-महाविकास आघाडीसमोर बंडखोरांचे आव्हान
13
कार्यकर्ते लागले कामाला, मतदानासाठी बस निघाल्या गावाला!
14
सिमकार्ड कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनीच मारला ३० हजार लोकांच्या डेटावर डल्ला; भारतातील अनेकांची कोट्यवधींची फसवणूक!
15
कुलाब्यात ४ हजार पोलिसांचे टपाली मतदान; उद्यापर्यंत बजावता येणार हक्क!
16
तामिळनाडूच्या तिरची गँगच्या आरोपीला अटक; वाहनांची काच फोडून करायचा चोरी, ६ गुन्ह्यांची उकल
17
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
18
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
20
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...

शंभर टक्के आॅनलाइन वाटपाला ‘खो’;  २१ ‘डीएसओं’ना नोटीस

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 14, 2019 1:16 PM

तालुकानिहाय खुलासा अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने राज्यातील २१ जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना मागवला आहे.

- सदानंद सिरसाट लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: स्वस्त धान्य दुकानांतून धान्याचे वाटप १०० टक्के आॅनलाइन करण्याचा आदेश असताना जानेवारी ते आॅगस्ट २०१९ या काळात आॅफलाइन (नॉन-पॉस सेल) वाटप का केले, याचा तालुकानिहाय खुलासा अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने राज्यातील २१ जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना मागवला आहे. २५ आॅक्टोबरपर्यंत त्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. त्यामध्ये विदर्भातील चंद्रपूर, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशिम, अकोला, गडचिरोली, गोंदिया, अमरावती जिल्ह्याचा समावेश आहे.आधार लिंक शिधापत्रिकेतील लाभार्थींची ओळख आॅनलाइन पटवून धान्य वाटपाची आॅनलाइन ‘एई-पीडीएस’प्रणाली शासनाने तयार केली. मे २०१८ पासून सर्वच जिल्ह्यांत आॅनलाइन धान्य वाटप सुरू झाले. धान्य वाटप आॅनलाइन करण्याच्या पद्धतीला राज्यातील पुरवठा यंत्रणेने खो दिला आहे. मार्च २०१९ पर्यंत आॅफलाइन वाटप झालेल्या ५८ लाख क्विंटल धान्याच्या हिशेब केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने मार्च २०१९ मध्येच मागवला होता. तसेच आॅफलाइन वाटप बंद करण्याचेही बजावले होते. त्या आदेशालाही धाब्याला बसवत २१ जिल्ह्यांमध्ये आॅफलाइन वाटप सुरू असल्याचे आॅगस्ट महिन्याच्या वाटपात स्पष्ट झाले.आधार लिंक होऊनही पॉस मशीनद्वारे पडताळणी अशक्य असलेल्यांना पुरवठा विभागाने नेमून दिलेल्या सक्षम अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत धान्य वाटपाची सूट देण्यात आली.या संधीचा फायदा धान्याचा काळाबाजार करण्यासाठीच अधिक झाला. सरासरी १० ते २५ टक्के धान्य घेण्यासाठी लाभार्थी येतच नाहीत. प्रत्यक्ष लाभार्थी गायब असतानाही ‘नॉमिनी’च्या नावे आॅफलाइन धान्याची उचल करून त्याचा काळाबाजार केला जातो. आॅगस्ट २०१९ पर्यंत आॅफलाइन धान्य वाटप का केले, त्याची तालुकानिहाय वस्तुस्थितीसह कारणांचा अहवाल सादर करावा, असा आदेश अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सहसचिव सतीश सुपे यांनी दिला आहे.जिल्हा पुरवठा अधिकारी रडारवरआॅफलाइन वाटप केल्याप्रकरणी २१ जिल्हा पुरवठा अधिकाºयांना नोटीस बजावण्यात आली. त्यामध्ये सिंधुदुर्ग, ठाणे, रायगड, नंदुरबार, ठाणे परिमंडळ (फ), चंद्रपूर, सातारा, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशिम, गडचिरोली, अकोला, रत्नागिरी, पालघर, गोंदिया, सांगली, औरंगाबाद, बीड, कोल्हापूर, जळगाव, अमरावती या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. पारदर्शकतेला हरताळ फासण्याचा प्रकार सुरू असल्याचेही नोटिशीत म्हटले आहे.

टॅग्स :Akolaअकोला