अकोला, दि. २- शालेय पोषण आहाराचा दर्जा आणि इतर गंभीर प्रकारांची चौकशी होईपर्यंत पुरवठादारांच्या देयकावरही निर्बंध लादल्याचे विधानसभेतील चर्चेत शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले. त्यानुसार शालेय शिक्षण विभागाने सर्व जिल्ह्यात चौकशी करण्याचा आदेश दिला. त्या आदेशाला फाटा देत शालेय शिक्षण संचालकांनी केवळ पाच जिल्हा परिषदांना पत्र देऊन चौकशी अहवाल मागविला. त्यातून अकोला जिल्ह्यात खुद्द शिक्षण सभापतींनीच गंभीर तक्रारी केल्या असतानाही वगळण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आता सभापती पुंडलिकराव अरबट यांनी शिक्षण संचालकांकडेच तक्रार केली आहे. शालेय पोषण आहार पुरवठा निविदा प्रक्रियेत आधीच प्रचंड गोंधळ करण्यात आला. पुणे येथील शिक्षण संचालक कार्यालयाने बाजारातील वस्तुदरांचा कुठलाही अंदाज न घेताच हळद, मिरची, मोहरी, कडधान्य, तेल या वस्तूंसाठी तब्बल दोनशे टक्के अधिक दराला मंजुरी दिली. हा प्रकार महाराष्ट्र को-ऑप. कंझ्युर्मस फेडरेशनला काम दिलेल्या नऊ जिल्ह्यांत प्रामुख्याने घडला. विशेष म्हणजे, कंझ्युर्मस फेडरेशनने उपविधीला धाब्यावर बसवत निविदा प्रक्रियेनंतर खासगी कंत्राटदाराला नियमबाह्यपणे कामे दिली. त्यामुळे पणन संचालकांनी थेट कंझ्युर्मस फेडरेशनने काम दिलेल्या खासगी कंत्राटदारांची देयक अदा करण्यावरच निर्बंध टाकले. अकोला जिल्ह्यात हे काम विकास ट्रेडर्स नामक खासगी कंत्राटदाराला नियमबाह्यपणे देण्यात आले आहे. त्यामध्ये निविदा प्रक्रियेतील अटी व शर्तींंचा एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात भंग झाला असतानाही अकोला जिल्हा चौकशीतून वगळण्यात आल्याची माहिती आहे. विधिमंडळातील चर्चेत शिक्षणमंत्री तावडे यांनी निविदा प्रक्रियेतील अटी व शर्तींचा भंग करणे, आहाराचा दर्जा नसणे, कमी वजनाच्या प्रमाणात धान्य पुरवठा करणारांची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले. ते सर्व प्रकार अकोला जिल्ह्यातही घडले आहेत. त्याच्या तक्रारीही झाल्या आहेत. जिल्हा परिषदेचे शिक्षण सभापती पुंडलिकराव अरबट यांनी ऑगस्ट २0१६ पासून मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांसह शिक्षणाधिकार्यांकडे तक्रारी केल्या आहेत. त्यावर काहीच कारवाई होत नसल्याने अरबट यांनी अखेर शिक्षण संचालक गोविंद नांदेडे यांच्याकडेच तक्रार केली आहे. त्यामुळे चौकशीतून आधीच सूट देणारे संचालक आता कोणता आदेश देतात, यावरही आहार घोटाळ्य़ाला पाठबळ असणारांचे चेहरे पुढे येणार आहेत.
पोषण आहार चौकशी; अकोला वगळले!
By admin | Published: April 03, 2017 3:04 AM