अकोला: परिस्थितीमुळे अनेक विद्यार्थी शाळेत जाण्यापासून वंचित राहतात. मागासवर्गीय विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, या दृष्टिकोनातून केंद्र शासनाने मागासवर्गीय(ओबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकारची मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली होती. या योजनेमध्ये सुधार करून पहिली ते दहावीत शिकणाºया ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. तसा निर्णय शासनाने २७ मे रोजी घेतला आहे.शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यासाठी शासनाने विद्यार्थ्यांना अटी व शर्ती लागू केल्या आहेत. शासन मान्यताप्राप्त शाळेत शिकणाºया विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपये असावे लागणार आहे. विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास शिष्यवृत्ती बंद करण्यात येईल. ओबीसी विद्यार्थ्यांना दहा महिन्यांसाठी अनिवासी इ. पहिली ते दहावीसाठी १00 रुपये, वार्षिक अनुदान ५00 आणि निवासी इ. तिसरी ते दहावीतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिमाह ५00 आणि वार्षिक अनुदान ५00 रुपये देण्यात येणार आहे. शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांना शाळेमार्फत जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करावा लागणार आहे. शैक्षणिक वर्षात उशिरा प्रवेश घेणाºया आणि त्यापूर्वीच शाळा सोडणाºया विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार नाही. शैक्षणिक वर्षात ६0 टक्के उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्ती मिळेल. शिष्यवृत्तीची मंजूर रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्नीत बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)विमुक्त जाती, भटक्या जमाती विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्तीपहिली ते दहावीत शिकणाºया विमुक्त जाती, भटक्या जमाती विद्यार्थ्यांनासुद्धा भारत सरकारची डॉ. आंबेडकर मॅट्रिकपूर्व आणि मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. त्यासाठी अटी व शर्ती घालण्यात आल्या आहेत.