शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"प्रियांका गांधींच्या विजयानिमित्त वायनाडमध्ये निष्पाप गायीची हत्या"; धीरेंद्र शास्त्रींच्या पदयात्रेत रामभद्राचार्य यांचा आरोप!
2
"2012 पर्यंत हरी मंदिर होते...", संभलच्या शाही जामा मशिदीसंदर्भात भाजप आमदाराचा नवा दावा! शेअर केले PHOTO
3
"2019 मध्ये यांच्यासाठी जो 'चौकीदार' चोर होता, तो आता 'ईमानदार' झाला..."; असं का म्हणाले पीएम मोदी?
4
EVM ऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणुका व्हाव्यात, काँग्रेसच्या बैठकीत प्रियंका गांधींची मागणी
5
Mumbai Indians फिरवली पाठ, Ishan Kishan ने ठोकले ९ षटकार, अवघ्या २७ चेंडूत जिंकवली मॅच
6
बायडेन यांच्यासारखी मोदींची स्मरणशक्ती हरवत चालली हे राहुल गांधींचे वक्तव्य दुर्दैवी; परराष्ट्र मंत्रालयाची प्रतिक्रिया
7
Eknath Shinde: एकनाथ शिंदेंचा प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यास नकार, मूळ गावी पोहोचले, किती दिवसांचा मुक्काम...
8
₹6 च्या शेअरवर गुंतवणूकदारांची झुंबड, 600% नं वाढला भाव; या मोठ्या कंपनीनं 1600000 शेअरवर लावलाय 'डाव'!
9
IPL Auction 2025: Rishabh Pant वर लागली २७ कोटींची तगडी बोली, टॅक्स कापून हातात किती मिळणार?
10
चंपाई सोरेन यांची JMM मध्ये घरवापसी होणार? 'कोल्हन टायगर'ला हेमंत सोरेन यांची ऑफर..?
11
टीम इंडियाने लाँच केली नवी जर्सी, झाला महत्त्वाचा बदल; पहिल्यांदा कधी मैदानात कधी दिसणार?
12
वक्फ बोर्डच्या १० कोटींच्या निधीबाबत देवेंद्र फडणवीसांचे ट्विट; म्हणाले, "नवीन सरकार येताच..."
13
भारताचा जीडीपी कोसळला, दोन वर्षांच्या निच्चांकी पातळीवर; महागाई, वाढलेले व्याजदर कारण
14
मोठी बातमी! फोक्सवॅगनने १.४ अब्ज डॉलर कर चोरला; आधीच संकटात, त्यात भारताने पाठविली नोटीस : रिपोर्ट
15
शेअर असावा तर असा...! 4 वर्षांत दिला 10000% परतावा, गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल; ₹1000 वर पोहोचला भाव
16
Ayush Badoni ची कॅप्टन्सी! प्लेइंग इलेव्हनमधील सर्वांनी गोलंदाजी करत सेट केला वर्ल्ड रेकॉर्ड
17
महाराष्ट्र निवडणुकीचे आकडे बदलणार...? काँग्रेसनं टाकला मोठा डाव; EC निर्णय घेणार!
18
जितेंद्र आव्हाडांनी घेतली एकनाथ शिंदेंची भेट! राजकीय वर्तुळात चर्चा
19
निकालानंतर मुख्यमंत्र्यांनी किती दिवसांत शपथ घेणे बंधनकारक आहे? काय सांगतो नियम? पाहा...
20
रश्मिका मंदानाने केला 'सामी सामी' वर डान्स, हटके ब्लॅक साडीत दिसतेय हॉट!

रोहयोच्या कामांना आॅनलाइन मंजुरीला ठेंगा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 13, 2019 12:50 PM

अ‍ॅपद्वारे कामांना आॅनलाइन मंजुरी घेण्यात विविध यंत्रणांमध्ये कमालीची उदासीनता असल्याची माहिती आहे.

अकोला: राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या कामांना आॅनलाइन प्रणालीत प्रशासकीय, तांत्रिक मंजुरी देण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या ‘सिक्युअर’ अ‍ॅपमध्ये महाराष्ट्रात मार्च २०१९ अखेरपर्यंत मंजुरी मिळालेल्या कामांचा समावेश होण्याची अडचण निकाली निघाली असताना त्या अ‍ॅपद्वारे कामांना आॅनलाइन मंजुरी घेण्यात विविध यंत्रणांमध्ये कमालीची उदासीनता असल्याची माहिती आहे. जिल्ह्यात कामांना मंजुरीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने दुष्काळात कामे उपलब्ध होण्याची शक्यताही मावळत आहे.राज्यात रोजगार हमी योजनेच्या २०१९-२० या वर्षासाठी कामांचा आराखडा तयार झाला. कामांना प्रशासकीय, तांत्रिक मंजुरीही देण्यात आली. त्यानंतर राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेसाठी केंद्र शासनाने ‘सिक्युअर’ अ‍ॅपचा वापर बंधनकारक केला. त्यानुसार मार्च २०१९ पासून अ‍ॅपद्वारेच कामांना प्रशासकीय, तांत्रिक मंजुरी देण्याची पद्धत सुरू झाली. त्यापूर्वी म्हणजे, मार्च २०१९ पर्यंत राज्यातील हजारो कामांना दोन्ही मान्यता मिळाल्या. ती कामे ‘सिक्युअर’मध्ये समाविष्टच होत नसल्याचा प्रकार राज्यभरात घडला. त्यामुळे कामे सुरू करणेच अशक्य झाले. त्यावर राज्याच्या रोहयो आयुक्तांनी दिल्लीतील तंत्रज्ञाशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा करीत ही समस्या निकाली काढली; मात्र त्यानंतरही कामांना अ‍ॅपद्वारे आॅनलाइन तांत्रिक मंजुरी घेण्याच्या प्रमाणात अद्यापही सुधारणा झालेली नाही. विविध यंत्रणांकडून मंजुरीसाठी अ‍ॅपमध्ये अंदाजपत्रकच भरले जात नाही. अ‍ॅपमध्ये ठरल्याप्रमाणे प्रत्येक टप्प्यावर प्रत्येक अधिकाऱ्याची जबाबदारी ठरलेली आहे; मात्र प्रस्तावच नसल्याने मंजुरी कोणत्या कामांना द्यावी, या विवंचनेत वरिष्ठ पातळीवरील अधिकारी आहेत.त्यासाठी ग्रामीण भागात रोजगार हमी योजनेतून करावयाच्या कामांचा आराखडा आधीच प्रशासनाकडे तयार ठेवला जातो. त्या आराखड्याला जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून मंजुरी दिली जाते. प्रत्यक्षात काम सुरू करण्यापूर्वी प्रशासकीय आणि तांत्रिक मंजुरी आॅनलाइन घेणे बंधनकारक करण्यात आले; मात्र त्याबाबत राज्यभरातून महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेचे नागपूर येथील आयुक्त एस.ए.आर. नायकयांच्याकडे तक्रारी झाल्या. त्यांनी केंद्रातील संयुक्त सचिव, तांत्रिक अधिकाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा करीत समस्या निकाली काढली; मात्र आता मंजुरीसाठी प्रस्तावच नसल्याची माहिती आहे.- काम न दिल्यास भत्त्याचा दावादुष्काळी भागात मजुरांच्या हाताला काम देणे, काम देण्यास शासन असमर्थ ठरल्यास मजुरांना बेकारी भत्ता देण्याची तरतूद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कायद्यात आहे. कायद्यातील या तरतुदीनुसार कामावर असलेल्या मजुरांना वेळेवर मजुरी देणे, ही जबाबदारीही शासनाची आहे. विविध यंत्रणांकडून कामांना मंजुरीसाठी येणारे प्रस्ताव त्या-त्या टप्प्यावर संबंधित अधिकाºयांना दिसतात. मंजुरीच्या स्तरावर तशा प्रस्तावांची संख्या अल्प असल्याने यंत्रणांना त्याबाबत कळविले जाईल.- मनोज लोणारकर, उपजिल्हाधिकारी रोहयो.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola ZPअकोला जिल्हा परिषदgovernment schemeसरकारी योजना