लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : सावकाराकडून कर्ज घेतलेल्या जिल्ह्यातील ३८,५७० शेतकऱ्यांपैकी ४९ शेतकºयांना लाभ मिळाला असून, त्यांचे ३ लाख ९६ हजार रुपयांचे कर्ज शासनाने भरले आहे. याच अनुषंगाने जिल्हा सहकारी उपनिबंधक कार्यालयाने पुन्हा सावकारांच्या रेकार्ड तपासणीचे काम हाती घेतले आहे.परवानाधारक सावकारांकडून विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकºयांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय २०१५ मध्ये शासनाने घेतला होता. या निर्णयानुसार शासनाने सावकाराचे १७१.३० कोटी रुपये कर्ज भरू न शेतकºयांना कर्जमुक्त केले होते; परंतु ही कर्जमाफी योजना सुरू करताना यामध्ये परवानाधारक सावकाराने परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेरील व्यक्तीस कर्ज दिले असेल तर ती व्यक्ती या योजनेस पात्र असणार नाही अशी अट टाकली होती. त्यामुळे जिल्ह्यातील सावकाराकडून कर्ज घेणाºया ३८ हजार ५७० शेतकºयांना ३७ हजार कोेटींची कर्जमाफी होऊ शकली नाही. केवळ ४९ च शेतकरी पात्र ठरले. त्यांची ३ लाख ९६ हजार रुपयांचे कर्ज शासनाकरवी सावकारांना देण्यात आले. तत्कालीन १९६ सावकारांनी जिल्ह्यामध्ये कर्ज केलेल्या बहुसंख्य प्रकरणात लाभार्थी हे सावकारी परवान्यावरील नोंद केलेल्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेरील होते. त्यामुळेच या सावकारी कर्जमाफीचा लाभ जिल्ह्यातील शेतकºयांना मिळू शकला नव्हता. याबाबत जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था अकोला या कार्यालयामार्फत शासनास अहवालसुद्धा सादर करण्यात आला होता; पण आता पुन्हा शेतकºयांनी या संदर्भात मागणी केल्याने जिल्हा सहकारी उपनिबंधक कार्यालयाने सावकारांची रेकार्ड तपासणी हाती घेतली आहे.
जिल्ह्यातील ४९ शेतकºयांनाच सावकारी कर्ज प्रकरणात शासनाची कर्जमाफी झाली आहे. २०१५ मध्ये कर्ज घेणाºया शेतकºयांचा आकडा हा ३८,५७० होता याच अनुषंगाने रेकार्ड तपासणी सुरू केली असून, शेतकºयांनी स्वत:च्या किंवा नातेवाइकांच्या नावाने शेतीचा सात बारा अर्जासह विहित नमुन्यात अर्ज करावा; पण नोकरदार, पेन्शनधारक किंवा त्यांचा उद्योग नसावा, ही काळजी घ्यावी.- डॉ. प्रवीण लोखंडे, जिल्हा सहकारी उपनिबंधक, अकोला.