अकोला : देशातील १३५ कोटी लोकसंख्येपैकी केवळ ९ कोटी नागरिकच प्राप्तिकर अदा करतात. करपात्र उत्पन्न गटात असूनही अनेक जण कर अदा करत नसल्याने देशाच्या आर्थिक प्रगतील खिळ बसत आहे. करदात्यांची संख्या वाढावी यासाठी सरकारला काही उपाययोजना सुचविल्या आहेत. या सूचनांची अंमलबजावणी झाल्यास निश्चितपणे करदात्यांची संख्या वाढू शकते, असा विश्वास इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटंट ऑफ इंडिया (आयसीएआय) या सनदी लेखापालांच्या संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष निहार जांबुसारिया यांनी मंगळवारी येथे व्यक्त केला. अकोला येथील आयसीएआय भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना जांबुसरिया यांनी आयसीएआय संघटनेच्या कार्याचा उहापोह केला. देशातील करव्यवस्थेबाबत बोलताना जांबुसारिया म्हणाले, की देशाच्या अर्थव्यवस्थेत करदात्यांची महत्वाची भूमिका आहे. परंतु, अजूनही उच्च उत्पन्नगटातील अनेक जण कर अदा करत नाहीत. अनेकांच्या उत्पन्नाबाबत सरकारला माहिती नसल्याने अनेक जण करमर्यादेबाहेरच आहेत. अशा लोकांना करदात्यांच्या श्रेणीत आणल्यास सरकारच्या तिजोरीत भर पडेल व त्यायोगे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. कराचे दर कमी केल्यास, लोक कर अदा करण्यात स्वारस्य दाखवतील व त्यामुळेही करसंकलन वाढण्यास मदत होईल, असेही जांबुसारिया म्हणाले. गत पाच वर्षांत करदात्यांची संख्या दुपटीने वाढल्याची माहितील जांबुसारीया यांनी दिली. सनदी लेखापाल क्षेत्रातील विविध आव्हानांचा सामना करण्यासाठी संघटनेकडून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्या जात असल्याचे जांबुसारिया यांनी सांगितले.
पत्रकार परिषदेला वेस्टर्न इंडिया रिजनल काैन्सिल मुंबईचे अध्यक्ष सीए मनीष गादिया, अध्यक्ष सीए केयूर देढ़िया, उपाध्यक्ष सीए हिरेन जोशी, सचिव तथा प्रकल्प प्रमुख सीए जलज बाहेती, सीए दीपक अग्रवाल,सीए गौरीशंकर मंत्री आदी उपस्थित होते.