शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“जो शब्द दिला तो पाळतात, अजित पवार मर्द माणूस”; नवाब मलिकांनी केले तोंडभरून कौतुक
2
कोण आहेत भारतीय वंशाचे कश्यप 'काश' पटेल? डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विश्वासू, जे बनू शकतात CIA चीफ!
3
आज दहशतवादी गांधी कुटुंबाची मदत मागताहेत; 'त्या' पत्रावरुन स्मृती इराणींचा हल्लाबोल
4
Shah Rukh Khan : "माझा फोन २ नोव्हेंबरला चोरीला गेला"; शाहरुखला धमकावल्याचा आरोप असलेल्या फैजानचा दावा
5
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी विचारला घटनात्मक प्रश्न; AI Lawyer दिले ‘असे’ उत्तर, Video व्हायरल
6
"मी एक हिंदू आहे त्यामुळे..."; एकता कपूर असं काय म्हणाली की नेटकऱ्यांनी केला कौतुकाचा वर्षाव
7
अली फजल अन् रिचा चड्डाच्या लेकीचं नाव आलं समोर, अर्थही आहे खूपच खास
8
Truecaller कंपनीवर आयकर विभागाचा छापा, कार्यालयाची घेतली झाडाझडती
9
"145 उमेदवार उभे केले म्हणजे..."; रामदास आठवलेंचा राज ठाकरेंना खोचक टोला
10
"ते खटा-खट म्हणत राहिले, आम्ही महिलांच्या खात्यात पटापट पैसे टाकले"; मुख्यमंत्री शिंदेंचा विरोधकांना टोला
11
बंद पडलेल्या जेट एअरवेजची मालमत्ता विकण्याचे आदेश; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
12
"मी राजकारणात आलेलं चाहत्यांना आवडलेलं नाही, पण...", राष्ट्रवादीत प्रवेश केल्यानंतर सयाजी शिंदे पहिल्यांदाच बोलले
13
सदाभाऊंची जीभ पुन्हा घसरली; संजय राऊतांना म्हणाले, "कितीही साबण, शाम्पू लावला तरी..."
14
यासीन मलिकच्या पत्नीचं राहुल गांधींना पत्र; "जम्मू काश्मीरातील शांततेसाठी..."
15
इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर मतदारसंघ : चौरंगी लढतीत कोण निवडून येणार राव?
16
सरकारी भरतीचे नियम मध्येच बदलता येणार नाहीत,सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
17
१२ बेरोजगार तरुणांच्या खात्यात अचानक १२५ कोटींची उलाढाल, नाशिकमध्ये काय घडलं?
18
नवरा बायकोचं भांडण, एका 'OK' नं रेल्वेला ३ कोटींचा फटका; कोर्टातील अजब प्रकरण काय?
19
"जे मविआच्या उमेदवारांविरोधात उभे, त्यांना..."; काँग्रेसने बंडखोरांबद्दल घेतला निर्णय
20
Shah Rukh Khan :"जीव वाचवायचा असेल तर कोट्यवधी रुपये द्या, अन्यथा..."; सलमाननंतर शाहरुख खानला धमकी

नियमबाह्य कपात केलेली ‘जीएसटी’ची रक्कम परत करण्याचा आदेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 09, 2018 12:19 PM

अकोला : विकास कामांसाठी खरेदी केलेल्या साहित्यापोटी आधीच ‘जीएसटी’ची रक्कम अदा केली असतानाही जिल्हा परिषदेतील विकास कामाच्या देयकातून १२ टक्के निधी जीएसटी चार्ज म्हणून राखून ठेवण्यात आला.

ठळक मुद्देबार्शीटाकळी तालुक्यातील कामांसाठी दिलेल्या आदेशातून जिल्हाभरात हा गोंधळ उडाला होता.कंत्राटदारांच्या देयकातून १२ ते १८ टक्के निधीची कपात करण्यात आली.त्याची चौकशी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी कार्यालयाकडून करण्यात आली.

अकोला : विकास कामांसाठी खरेदी केलेल्या साहित्यापोटी आधीच ‘जीएसटी’ची रक्कम अदा केली असतानाही जिल्हा परिषदेतील विकास कामाच्या देयकातून १२ टक्के निधी जीएसटी चार्ज म्हणून राखून ठेवण्यात आला. हा नियमबाह्य प्रकार असल्याच्या तक्रारी सातत्याने झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास पगारे यांनी ती रक्कम परत करण्याचा आदेश दिला.शासनाने १९ आॅगस्ट २०१७ व ११ सप्टेंबर २०१७ रोजीच्या परिपत्रकानुसार वस्तू व सेवाकर विचारात घेऊन अंदाजपत्रके तयार करण्याचा आदेश दिला होता. त्यावर जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यांनी बार्शीटाकळी तालुक्यातील कामांसाठी दिलेल्या आदेशातून जिल्हाभरात हा गोंधळ उडाला होता. समाजकल्याण विभागाने दलित वस्तीच्या कामाच्या देयकातून १२ टक्के निधी जीएसटी चार्ज म्हणून पंचायत समिती स्तरावर राखीव ठेवण्याचा आदेश बार्शीटाकळीच्या गटविकास अधिकाºयांना दिला. त्या पत्राच्या आधारे जिल्ह्यातील सर्वच गटविकास अधिकाºयांनी कंत्राटदारांच्या देयकातून १२ ते १८ टक्के निधीची कपात करण्यात आली. त्याचवेळी जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी दलित वस्ती विकास योजनेची कामे केली आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जीएसटी कपातीची रक्कम अडकवून ठेवण्यात आली. एकाच कामासाठी एकाच वेळी ग्रामपंचायतींकडून दोन वेळा जीएसटी वसूल केला जात आहे. ही बाब कोणत्या नियमात बसते, याची माहितीच गटग्रामपंचायत चोहोगावच्या सरपंच लीलाबाई अशोकराव कोहर यांनी पालकमंत्र्यांच्या जनता दरबारात तक्रारीतून मागवली आहे. या प्रकरणात चौकशी करावी, तसेच ज्या ग्रामपंचायतींच्या देयकातून १२ टक्के निधी राखून ठेवण्यात आला, तो तातडीने अदा करावा, अशी मागणीही कोहर यांनी निवेदनात केली होती. त्याची चौकशी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी कार्यालयाकडून करण्यात आली. त्या अहवालानुसार रक्कम परत करण्याचा आदेश देण्यात आला.- जीएसटी कपातीच्या साहित्याचा कामात वापरकामात वापरलेले सर्व साहित्य जीएसटीधारकांकडूनच खरेदी केले आहे. त्याच्या जीएसटी रकमेसह पावत्या आहेत. सोबत सिमेंट, रेती, गिट्टी, मुरूम या साहित्य पुरवठादारांनी दिलेल्या पावत्यांमध्येही जीएसटी कपातीची नोंद आहे. तरीही त्याच कामाच्या देयकातून पुन्हा १२ टक्के निधी जीएसटी शुल्क म्हणून राखीव ठेवण्यात आला. तो आता ग्रामपंचायती, कंत्राटदारांना परत दिला जाणार आहे.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola ZPअकोला जिल्हा परिषद