शहरं
Join us  
Trending Stories
1
विधानसभेला बारामतीतून कोणी तिकीटच मागितले नाही; युगेंद्र पवारांना उमेदवारी का दिली, सुप्रिया सुळेंनी सांगितले
2
सुनिल केदारांनी महाविकास आघाडीचा विश्वासघात केला; ठाकरेंच्या भास्कर जाधवांची टीका
3
मला तो पक्ष नको, चिन्ह नको अजित पवारांना लखलाभो; सुप्रिया सुळेंनी बंडापूर्वी काय घडले ते सांगितले...
4
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या कारवर हल्ला; नांदेडच्या कंधार तालुक्यातील घटना
5
जम्मू काश्मीर: दहशतवाद्यांचा गावातील रक्षण समितीच्या सदस्यांवर हल्ला; दोघांची हत्या
6
नादाला लागू नका, यापुढे मराठा आरक्षणावर बोलू नका; मनोज जरांगे यांचा राज ठाकरेंना इशारा
7
"एकदा संधी द्या, नालायक ठरलो तर पुन्हा तोंड दाखवणार नाही", राज ठाकरेंचे भावनिक आवाहन...
8
काँग्रेस पक्ष संकटात असताना अशोक चव्हाण अटकेच्या भीतीने भाजपात गेले; नाना पटोलेंचा निशाणा
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मविआच्या जाहिरातीमधून अजित पवारांची बदनामी; राष्ट्रवादीने दिली पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार
10
पाकिस्तानी सैन्य प्रमुखांचा पाकिस्तानातच अपमान; इराणी गार्डनी रोखले, बैठकीलाच जाऊ देईनात
11
IPL 2025: KKRने केली मोठी चूक? रिलीज केलेल्या 'या' २ खेळाडूंनी केला 'सुपरहिट धमाका'
12
"भाजपने डॉग स्क्वाड पाळलेत"; जयंत पाटलांचा सदाभाऊ खोतांवर पलटवार; फडणवीस यांचं नाव घेत म्हणाले...
13
WPL 2025 Retention: स्मृती ते हरनमप्रीत! इथं पाहा ५ संघातील रिटेन-रिलीज खेळाडूंची संपूर्ण यादी
14
"राजसाहेब तुम्हाला खरंच बडव्यांनी घेरलंय, सावध रहा"; ठाकरे गटात गेलेल्या अखिल चित्रेंचा इशारा
15
मुंबईत एकनाथ शिंदे - उद्धव ठाकरेंमध्ये कोण वरचढ?; 'या' ११ जागा ठरणार निर्णायक
16
AUS vs IND : 'ते' विसरा त्यांनी १५ वर्षांत स्वत:ला सिद्ध केलंय; कपिल देव यांची विराट-रोहितसाठी बॅटिंग
17
"धारावीची पुनर्निविदा काढून भूखंड गिळण्याचा ठाकरेंचा प्रयत्न"; आशिष शेलारांचा गंभीर आरोप
18
Maharashtra Election 2024: कोणत्या मतदारसंघात काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलीये बंडखोरी?
19
रिटायर्ड जजच्या घरात चोरी; ग्रामस्थांना पाहताच चोरांनी काढला पळ, तलावात पडून एकाचा मृत्यू
20
CSK ची टीम इंडियाशी गद्दारी? Rachin Ravindra च्या मुद्यावरुन उथप्पाची 'सटकली'

‘आपले सरकार’चा बोजवारा; कंपनीला नऊ लाखांचा दंड

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 04, 2018 3:59 PM

अकोला: ग्रामपंचायतमधून देय असलेली प्रमाणपत्रे तसेच विविध योजनांची आॅनलाइन प्रमाणपत्रे देणे, योजनांची कामे करण्यासाठी प्रति ग्रामपंचायत १ लाख ५० हजारांपर्यंत रक्कम उकळूनही त्या सेवांचा सर्वत्र बोजवारा उडाला आहे.

- सदानंद सिरसाटअकोला: ग्रामपंचायतमधून देय असलेली प्रमाणपत्रे तसेच विविध योजनांची आॅनलाइन प्रमाणपत्रे देणे, योजनांची कामे करण्यासाठी प्रति ग्रामपंचायत १ लाख ५० हजारांपर्यंत रक्कम उकळूनही त्या सेवांचा सर्वत्र बोजवारा उडाला आहे. त्याशिवाय केंद्र चालकांना गेल्या जूनपासून मानधन न दिल्याने संबंधित कंपनीला ९ लाख ६४ हजार रुपये दंड ठोठावण्याची तयारी जिल्हा परिषदेने केली आहे.ग्रामीण जनतेला त्यांच्या रहिवासी क्षेत्रातच सर्व सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने पंचायत राज संस्थांमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्प सुरू केला. त्या केंद्रातून ग्रामस्थांना हवे असलेले १ ते ३३ नमुन्यातील प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये आपले सरकार, ई-ग्राम सेवा केंद्र स्थापन करण्यात आले. त्या केंद्रातून दिल्या जाणाऱ्या सेवांसाठी ई-ग्राम प्रकल्पाचे ४७७ ग्रामपंचायतींमध्ये इन्स्टॉलेशनही जानेवारी २०१८ मध्ये पूर्ण झाले; मात्र त्यातून दिल्या जाणाºया १ ते ३३ नमुन्याची प्रमाणपत्रे देणे अद्यापही सुरू झालेले नाही, तसेच काही केंद्र चालकांची नियुक्तीही झाली नाही. प्रत्येक ग्रामपंचायतकडून प्रतिमाह १२ हजार ३३१ रुपये रक्कम वसूल करूनही केंद्र चालकांना मानधन देण्यातही सीएससी कंपनीने टाळाटाळ केल्याचा प्रकार राज्यभरात सर्वत्र घडत आहे. याप्रकरणी सीएससी कंपनीला दंड करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना आहे.

प्रतिदिवस ४५० रुपये दंडाची कारवाईसीएससी-एसपीव्हीने केंद्र स्थापन केल्यानंतर ६० दिवसांत केंद्र चालकाची नेमणूक करणे बंधनकारक आहे. ठरलेल्या मुदतीत आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू न झाल्यास दर दिवसाला ४५० रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली. केंद्र बंद ठेवल्यास संबंधित कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना आहेत. त्यासाठी ग्रामपंचायतकडून प्राप्त माहितीनुसार सीएससी कंपनीवर दंडाची जबाबदारी निश्चित झाल्याची माहिती आहे. जिल्ह्यातील सर्वच केंद्रातील अनियमिततेबाबत हा दंड आहे.

ग्रामपंचायतींनी दिले ३ कोटी ७५ लाखआपले सरकार सेवा केंद्र सुरू करण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतकडून प्रतिमहिना ठरलेली रक्कम १४ व्या वित्त आयोगातून पंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या खात्यात जमा करावी लागते. जिल्ह्यात २५४ केंदे्र सुरू असल्याची माहिती आहे. प्रत्येक केंद्राची १२ महिन्यांची मिळून १४७९७२ रुपये ग्रामपंचायतींकडून धनादेशाद्वारे घेण्यात आले. ती रक्कम ३ कोटी ७५ लाखांपेक्षाही अधिक आहे. तरीही कंपनीने केंद्रातील सेवांचा बोजवारा उडविला आहे. सोबतच केंद्र चालकांना मानधन देण्यासही टाळाटाळ केल्याने दंडात्मक कारवाईला उशिराने सुरुवात झाली आहे.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाCourtन्यायालय