शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एकनाथ शिंदे विधानसभा निवडणूक लढणार नव्हते, पण...; नरेश म्हस्केंचा गौप्यस्फोट
2
"उगाच काही सांगायचं, पटेल असं तरी..."; विरोधकांच्या योजना किती कोटींपर्यत जातायत? अजित दादांनी गणितच सांगितलं
3
प्रयागराजमध्ये महाकुंभ मेळ्याच्या बैठकीत राडा; साधुसंतांनी एकमेकांवर चालविल्या लाथाबुक्क्या
4
"याबाबत फडणवीस यांचं काय मत आहे?"; फोटो दाखवत पृथ्वीराज चव्हाणांचा सवाल
5
नवऱ्याला सोडलं अन् बॉयफ्रेंडशी लग्न ठरवलं; वधू वाट पाहत होती पण वरात आलीच नाही, कारण...
6
भारतीय अधिकाऱ्यांनी घेतली अफगाणी संरक्षण मंत्र्याची भेट; पाकिस्तानची उडाली झोप...
7
धक्कादायक! लॉरेन्स बिश्नोई अन् दाऊद इब्राहिमच्या फोटोंचे टी-शर्ट;फ्लिपकार्टसह 'या' साईटविरोधात गुन्हा दाखल
8
टेम्पो-कारचा भीषण अपघात; आईसह दोन लेकी, नातीचा जागीच मृत्यू
9
"सरकारचे शेवटचे १५ दिवस; मविआ भाजपासारखी फसवणूक करणार नाही", काँग्रेसचा टोला
10
निकालानंतर सत्तेची समीकरणं बदलणार?; ; अजित पवार गटाच्या आणखी एका नेत्याचा दावा
11
वंदे भारतने मुंबई सुरतला जोडणार; फायद्यातील ट्रॅक ठरण्याची शक्यता, ट्रायल पूर्ण
12
निर्लज्जपणाचा कळस! ऋतुराज पंचांसह खेळाडूंवर संतापला; 'महाराष्ट्रा'साठी आवाज उठवला
13
संगीता ठोंबरेंचा शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश; राज्य पातळीवर मिळाली मोठी जबाबदारी!
14
'हंटर' मधील बोल्ड सीन्सवर सई ताम्हणकरचं भाष्य; म्हणाली, "कुटुंबियांना पचलंच नव्हतं पण..."
15
Maharashtra: "अजित पवार जोपर्यंत भाजपसोबत, तोपर्यंत एकत्र येणे..."; सुप्रिया सुळेंचं मोठं विधान
16
कमाल! IAS, IPS न होता वयाच्या २१ व्या वर्षी झाली मोठी अधिकारी; कोचिंगशिवाय पास केली UPSC
17
सेटवर शूटिंगदरम्यान सुनील शेट्टी जखमी, अ‍ॅक्शन सीन करताना बसला मार! आता प्रकृती कशी?
18
Vidhan Sabha 2024: उमरेडमध्ये 'पारवें'चे डबल इंजिन धावणार की, काँग्रेसचे 'दलित कार्ड' चालणार?
19
भारताविरूद्धच्या मालिकेआधी ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का; दुखापतग्रस्त खेळाडूने मैदान सोडले!
20
शेअर बाजारात २ दिवसांत कमावलं, ते काही तासांत गमावलं! या सेक्टरमध्ये सर्वाधिक घसरण

व्यावसायिकांना लागू केलेली भाडेवाढ नियमबाह्य

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 02, 2017 2:45 AM

अकोला : महापालिका प्रशासनाने अकोलेकरांच्या मालमत्ता करात २८ ते ३0 टक्के दरवाढ केली. यासंदर्भात शिवसेना आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी विधिमंडळात लक्षवेधी उपस्थित करीत शासनाला जाब विचारला असता शासकीय जागेवरील दुकानांसह मनपाच्या संकुलांमधील व्यावसायिकांना लागू केलेली भाडेवाढ रद्द करीत नगर परिषदेच्या धर्तीवर नवीन दर लागू करणार असल्याचे नगर विकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी मंगळवारी सभागृहात नमूद केले. 

ठळक मुद्देआ. गोपीकिशन बाजोरिया यांची लक्षवेधीजिल्हाधिकार्‍यांकडे होईल बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : महापालिका प्रशासनाने अकोलेकरांच्या मालमत्ता करात २८ ते ३0 टक्के दरवाढ केली. यासंदर्भात शिवसेना आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी विधिमंडळात लक्षवेधी उपस्थित करीत शासनाला जाब विचारला असता शासकीय जागेवरील दुकानांसह मनपाच्या संकुलांमधील व्यावसायिकांना लागू केलेली भाडेवाढ रद्द करीत नगर परिषदेच्या धर्तीवर नवीन दर लागू करणार असल्याचे नगर विकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी मंगळवारी सभागृहात नमूद केले. नियमापेक्षा जादा कर आकारणी झालेल्या नागरिकांचा तिढा निकाली काढण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी तसेच मनपा आयुक्तांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्याचे आश्‍वासन डॉ. पाटील यांनी यावेळी दिले. महापालिका प्रशासनाने प्रत्येक चार वर्षांनंतर मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करून दोन टक्के दराने सुधारित कर प्रणाली लागू करणे अपेक्षित असताना मालमत्ता करांत अव्वाच्या सव्वा दरवाढ केली. मनपा क्षेत्रातील शासनाच्या जागेवर उभारलेल्या तसेच मनपाच्या मालकीच्या व्यावसायिक संकुलातील दुकान  व्यावसायिकांना चक्क दहा ते पंधरा पट अधिक दराची भाडेवाढ केल्याचा मुद्दा शिवसेना आ. गोपीकिशन बाजोरिया यांनी विधिमंडळात उपस्थित केला. मनपाचे धोरण पाहता शासनाने त्रिसदस्यीय समिती नेमून त्यामध्ये जिल्हाधिकारी, आयुक्त व सहायक संचालक नगररचनाकार यांची नेमणूक करण्याची मागणी विधान परिषदेच्या सभागृहात आ. बाजोरिया यांनी लावून धरली. 

काय म्हणाले नगर विकास राज्यमंत्री?आ. गोपीकिशन बाजोरिया यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला नगर विकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी उत्तर दिले. शहरातील मालमत्तांवर अत्यल्प कर लागू असल्यामुळे मनपाच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी प्रशासनाने ‘जीआयएस’ प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा  निर्णय घेतला. मनपाच्या अधिनस्त असलेल्या जागेवर वार्षिक भाडेपट्टय़ावर व्यवसाय करणार्‍या व्यावसायिकांना ‘पीडब्ल्यूडी’च्या धर्तीवर भाडे  आकारण्यात आले. ही भाडेवाढ मोठय़ा प्रमाणात झाल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे ती रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मालमत्ता कर आकारणीचे अधिकार मनपाला असल्यामुळे या प्रयोजनासाठी अन्य कोणत्याही समितीची नियुक्ती करणे सुसंगत ठरणार नाही. तरीसुद्धा ज्या  नागरिकांना नियमापेक्षा जादा कर आकारणी झाली असेल त्यांच्यासाठी लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्तांची संयुक्त बैठक घेऊन प्रकरण निकाली काढण्यात येणार असल्याचे राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी स्पष्ट केले.