शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :"देशाचे सहकार मंत्री कारखाने बुडवणाऱ्यांच्या प्रचाराला..."; जयंत पाटलांचा अमित शाहांना खोचक टोला
3
"पाकिस्तानचा अजेंडा देशात वाढवू नका"; पंतप्रधान मोदींचा महाविकास आघाडीला इशारा
4
"...तोपर्यंत राजकारण करत राहीन"; निवृत्तीच्या चर्चांवर शरद पवारांचं मोठं विधान
5
लेकीच्या जन्मानंतर पहिल्यांदाच रणवीर-दीपिका झाले स्पॉट, लेक दुआचीही दिसली झलक, पाहा व्हिडिओ
6
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
7
Fact Check:डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणात PM मोदींच्या नावाची घोषणाबाजी झाल्याचा दावा खोटा
8
आता याचं काय करायचं? KL राहुल विचित्र पद्धतीने झाला बोल्ड; चाहत्यांनी लावला डोक्यालाच हात
9
अजित पवारांचे सूर बदलले, बटेंगे तो कटेंगेला थेट उत्तर; बारामतीत मला कुणाची सभा नको
10
स्वामीभक्त शंकर महाराज यांचे मद्यपान, धूम्रपान हे फक्त बाह्यरूप; पहा त्यांचे अंतरंग!
11
उर्फी जावेदने उडवली तृप्ती डिमरीच्या डान्सची खिल्ली, म्हणाली, "इतकी छान अभिनेत्री पण..."
12
अनिल अंबानींना मोठा झटका, रिलायन्स पॉवरचे शेअर्स आपटले; ३ वर्षांच्या बॅननं वाढवलं टेन्शन
13
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
14
जान्हवी कपूर पोहोचली हैदराबादच्या अंजनेय स्वामी मंदिरात, अर्धा तास केली विधीवत पूजा
15
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
16
Ola ची शानदार ऑफर, Ather आणि TVS चं वाढलं टेन्शन; 15 हजार रुपये मिळतेय स्वस्त!
17
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
18
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
19
राहुल गांधीच्या संविधान सन्मान कार्यक्रमाकडे ओबीसी संघटनांनी फिरवली पाठ!
20
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा

अखेर अतिक्रमणाच्या जागांची मालकी मिळणार; शासकीय किंमत भरल्यानंतरच होणार नावाने नोंद

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 24, 2018 1:30 PM

अकोला : गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्रामीण भागातील शासन मालकीच्या जागांवर केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याच्या प्रक्रियेत त्यासंबंधित कालावधीच्या अडचणी २० आॅगस्ट रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दूर करण्यात आल्या आहेत.

ठळक मुद्देग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थींचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचा शासन निर्णय १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी देण्यात आला.ज्या ठिकाणी अतिक्रमण केले, तेथेच नियमानुकूल करण्याचा प्रस्ताव संबंधित विभागाकडे द्यावा लागणार आहे.

अकोला : गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्रामीण भागातील शासन मालकीच्या जागांवर केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याच्या प्रक्रियेत त्यासंबंधित कालावधीच्या अडचणी २० आॅगस्ट रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दूर करण्यात आल्या आहेत. अतिक्रमण केल्याचा कालावधीनुसार संबंधित जागेची शासकीय किंमत जमा केल्यानंतरच या जागेची नोंद अतिक्रमणकर्त्यांच्या नावे केली जाणार आहे.ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थींचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचा शासन निर्णय १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी देण्यात आला. ग्रामीण भागातील नागरिकांनी ज्या ठिकाणी अतिक्रमण केले, तेथेच नियमानुकूल करण्याचा प्रस्ताव संबंधित विभागाकडे द्यावा लागणार आहे. त्यामध्ये गायरान जमिनी, सार्वजनिक वापरातील जमिनी, वनक्षेत्र, ज्या जमिनीवर वास्तव्य करणे शक्य नाही, अशा जमिनी वगळण्यात आल्या. तसेच घर अस्तित्वात आहे त्याच जागेचे अतिक्रमण नियमानुकूल करणे शक्य नसल्यास पर्यायी ठिकाणीही लाभार्थींना जागेचे वाटप होणार आहे. त्यासाठीचे प्रस्ताव ग्रामपंचायत स्तरावरून पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे येणे आवश्यक आहे. मात्र, ही प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आधीच्या शासन आदेशात स्पष्टता नव्हती. याबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’ने ९ आॅगस्ट रोजी प्रसिद्ध केले, हे विशेष. त्यावर शासनाने २० आॅगस्ट रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करत त्यामध्ये ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी, गटविकास अधिकाºयांना कार्यवाही सुरू करण्याचे बजावले आहे.

घरकुलापासून हजारो वंचित‘सर्वांनाच घरे’ या संकल्पनेनुसार ग्रामीण आणि शहरी भागात प्रधानमंत्री आवास योजना आहे. २०११ मध्ये झालेल्या आर्थिक, सामाजिक, जातीनिहाय सर्वेक्षणानुसार जिल्ह्यात ६७ हजार लाभार्थी पात्र आहेत. त्यापैकी हजारो लाभार्थींकडे स्वत:ची जागा नाही. स्वमालकीची जागा असेल, तरच घरकुलाचा लाभ देण्याची शासनाची अट आहे. रमाई आवास योजनेतून घरकुलाचा लाभ घेण्यासाठी गावात स्वमालकीची जागा असल्याशिवाय तो मिळतच नाही.

 ग्रामसेवक करणार खातरजमागावातील ज्या मालमत्ताधारकांच्या नावापुढे सरकारी अतिक्रमण असल्याची नोंद आहे, त्याची खातरजमा ग्रामसेवक करणार आहे. ती माहिती पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकाºयांकडून प्रमाणित केली जाईल. यादीतील माहिती आॅनलाइन संगणकावर नोंदवली जाईल.- यादीवर आक्षेप घेण्यासाठी मुदतप्रमाणित यादी ग्रामपंचायतीमध्ये प्रसिद्ध करून त्यावर आक्षेप मागवले जातील. त्यानंतर ग्रामसभेने मंजूर केलेली यादी संबंधित विभागाच्या अधिकाºयांकडे मंजुरीसाठी पाठवली जाईल. तेथून मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर जागेची शासकीय किंमत शासनजमा करण्याचे पत्र अतिक्रमकाला दिले जाईल. रक्कम जमा केल्यानंतरच जागेची नोंद होईल. ते शुल्क न भरल्यास संबंधितांचे अतिक्रमण काढून टाकण्याचेही आधीच्या आदेशात बजावले आहे.या काळातील अतिक्रमण होणार नियमानुकूल!अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी १९९९-२०००, २०१०-२०११, तसेच २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील ग्रामपंचायतीमधील नमुना आठ (कर आकारणी नोंदवही) मधील माहितीनुसारच अतिक्रमण नियमानुकूल केले जाणार आहे.

 

टॅग्स :Akolaअकोलाgovernment schemeसरकारी योजना