शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

‘पीसीपीएनडीटी’ : अंमलबजावणीबाबत उदासीनता ‘लिंग निदान’च्या पथ्यावर!

By atul.jaiswal | Published: July 24, 2019 12:09 PM

अकोला: गर्भधारणापूर्व आणि जन्मपूर्व निदान तंत्र प्रतिबंध (पीसीपीएनडीटी) कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत समुचित प्राधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे लिंगनिदान व अवैध गर्भपाताच्या गोरखधंद्याचा अजूनही पूर्णपणे बीमोड झाला नसल्याचे वास्तव आहे.

ठळक मुद्देवैद्यकीय अधीक्षकाप्रमाणेच तहसीलदार, मुख्याधिकारी यांनाही समुचित प्राधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. आरोग्य अधिकारी वगळता तहसीलदार, मुख्याधिकाऱ्यांनी गत पाच वर्षात एकही कारवाई केली नसल्याचे वास्तव आहे.पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या सूचना राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व यंत्रणांना दिल्या आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: गर्भधारणापूर्व आणि जन्मपूर्व निदान तंत्र प्रतिबंध (पीसीपीएनडीटी) कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत समुचित प्राधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे लिंगनिदान व अवैध गर्भपाताच्या गोरखधंद्याचा अजूनही पूर्णपणे बीमोड झाला नसल्याचे वास्तव आहे. अकोल्यातील ऋषी होम नर्सिंग केअर रुग्णालयात सुरू असलेल्या लिंगनिदान व गर्भपात केंद्राच्या रविवारी रात्री झालेल्या पर्दाफाशानंतर ही बाब ठळकपणे अधोरेखित झाली आहे.पीसीपीएनडीटी कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शासनाने वैद्यकीय अधीक्षकाप्रमाणेच तहसीलदार, मुख्याधिकारी यांनाही समुचित प्राधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे; मात्र राज्यात एकाही ठिकाणी आरोग्य अधिकारी वगळता तहसीलदार, मुख्याधिकाऱ्यांनी गत पाच वर्षात एकही कारवाई केली नसल्याचे वास्तव आहे.मुलींचा जन्मदर वाढावा यासाठी राज्य शासनामार्फत विविध प्रयत्न केले जात आहे. त्याचदृष्टीने पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या सूचना राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व यंत्रणांना दिल्या आहेत.यामध्ये आरोग्य विभाग, महसूल विभाग, महापालिका प्रशासन, जिल्हा प्रशासन यांचा समावेश आहे. यादृष्टीने व्यापक जनजागृती, सोनोग्राफी, गर्भपात केंद्राची काटेकोर तपासणी, कारवाई याचा समावेश आहे. सोनोग्राफी केंद्र, गर्भपात केंद्र, प्रसूती गृहे यावर थेट जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, महापालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक यांचे नियंत्रण असले तरी यंत्रणेवर प्रशासकीय अंकुश असावा यादृष्टीने जिल्हाधिकाºयांसह तहसीलदार, मुख्याधिकाºयांनाही विशेष अधिकार दिले आहेत. आरोग्य अधिकाºयांप्रमाणेच तहसीलदार, मुख्याधिकारीसुद्धा सोनोग्राफी केंद्रे, गर्भपात केंद्रे तपासू शकतात; मात्र गत वर्षभरात अमरावती विभागात एकाही तहसीलदार किंवा मुख्याधिकाºयांनी एकाही ठिकाणी तपासणी केल्याचे ऐकिवात नाही.राज्याचे सेवानिवृत्त मुख्य सचिव जयंतकुमार भाटिया यांनी मुलींचा लिंगदर वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून पीसीपीएनडीटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून घेतली होती. अकोल्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी परिमल सिंह यांनी जिल्ह्यातच नव्हे तर बुलडाणा, वाशिम, वर्धा जिल्ह्यात ‘डीकॉय’ (बनावट केस) च्या माध्यमातून अवैध गर्भपात केंद्रे व सोनोग्राफी केंद्र संचालकांविरुद्ध कारवाया केल्या होत्या. अलीकडच्या काळात मात्र प्रशासकीय अधिकाºयांकडून पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्यक्षरीत्या प्रयत्न होताना दिसत नसल्याचे वास्तव आहे.पोलीस अधीक्षक पथकाची दक्षताजिल्हा जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्या विशेष पथकाला बेकायदेशीर सुरू असलेल्या तसेच बोगस डॉक्टरने चालविलेल्या हॉस्पिटलची माहिती मिळाली. या माहितीच्या आधारे रविवारी रात्री ऋषी होम नर्सिंग केअर रुग्णालयावर कारवाई करण्यात येऊन बोगस डॉक्टरसह तिघांना ताब्यात घेण्यात आले. गर्भलिंग निदान तंत्र अवैधरीत्या राजरोस सुरू असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षकांच्या पथकाला मिळाली; मात्र हीच माहिती आरोग्य विभागाला का मिळाली नाही, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

टॅग्स :AkolaअकोलाAbortionगर्भपात