केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाने राजपत्रित अधिसूचना जारी केली असून प्रत्येक राज्य प्रशासनाने UDID पोर्टलचा वापर करून दिव्यांग बांधवांना ऑनलाइन प्रमाणपत्र वितरित करणे बंधनकारक केले आहे. केंद्र शासनाच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करावे, असे केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना सूचित केले आहे. साधनसामग्री उपलब्ध नसल्यास कोराना संसर्गाच्या अपंग प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी रुग्णालयात जाणे अशक्य आहे, याबाबत दिव्यांगांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याबाबत केंद्राने दिव्यांगांना ऑनलाइन प्रमाणपत्र वितरित करण्याचा आदेश जारी केला आहे.
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे दिव्यांगांना ऑनलाइन प्रमाणपत्र मिळवण्याकरिता खूप अडचणी येत होत्या. आता केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे दिव्यांगांना मिळणारे प्रमाणपत्र विविध प्रकारची शिष्यवृत्ती, नोकरी भरतीमध्ये प्राधान्य, पेन्शन सुविधा अशा सुविधांचा घरबसल्या फायदा मिळाल्याने समाधान व्यक्त केले जात आहे. केंद्र शासनाच्या या निर्णयामुळे दिव्यांगांमध्ये समाधानाची भावना निर्माण झाल्याचे मत म .रा. दिव्यांग बेरोजगार संघटनेचे अमरावती विभागीय अध्यक्ष सुधीर कडू यांनी सांगितले.