शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पुन्हा तेच घडले? पिपाणी चिन्हामुळे घोळ, तुतारीला बसला मोठा फटका; शरद पवारांचे ९ उमेदवार पडले
2
शरद पवार, उद्धव ठाकरेंचे राजकारण संपले? दोघांनाही आहे अजून एकेक संधी...
3
IPL Auction 2025: कृणाल पांड्या, नितीश राणासाठी RR vs RCB मध्ये रंगला 'रॉयल' सामना! कुणाचा झाला फायदा?
4
आदित्य ठाकरेंच्या नावाचा आग्रह केला पण...; विरोधी पक्षनेते पदावर भास्कर जाधव काय म्हणाले?
5
IPL Auction 2025 : मुंबईकर अजिंक्य, पृथ्वी अन् शार्दुलसह या स्टार खेळाडूंना अनसोल्डचा टॅग
6
म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करता का? काय आहेत समज, गैरसमज; जाणून घेऊ सर्व प्रश्नांची उत्तरं
7
डायलॉग, टाळ्या, शिट्ट्या आणि पैसा वसूल! कसा आहे शरद केळकरचा ‘रानटी’? वाचा Review
8
राष्ट्रवादीचे नेते दिलीप वळसे पाटील शरद पवारांच्या भेटीला; कारणही आलं समोर
9
प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिल्याच्या चर्चांवर नाना पटोलेंनी सोडलं मौन; म्हणाले...
10
देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होणार? मनोज जरांगे पाटील स्पष्टच बोलले; म्हणाले...
11
उद्धव ठाकरे यांनी आदित्य ठाकरे आणि सुनील प्रभूंवर सोपवली मोठी जबाबदारी, या पदांवर केली नियुक्ती 
12
पुन्हा पक्षफुटीची भीती? उद्धव ठाकरेंची खास रणनीती, नव्या २० आमदारांना शपथबद्ध करणार!
13
जिओची धमाकेदार ऑफर, 50 दिवसांपर्यंत मिळेल सुपरफास्ट इंटरनेट!
14
Animal चा समाजावर वाईट परिणाम; रणबीर कपूर म्हणाला, "मलाही तुमचं मान्य आहे..."
15
"अजित पवार यांना मुख्यमंत्री, तर मला मंत्री करा’’, राष्ट्रवादीच्या आमदाराने व्यक्त केली इच्छा
16
थोरातांच्या पराभवानंतर सत्यजित तांबे अजित पवारांच्या भेटीला; म्हणाले, "त्यांच्यासारखा माणूस..."
17
"बिहार खड्ड्यात गेलाय’’, पोटनिवडणुकीतील पराभवानंतर प्रशांत किशोर यांची प्रतिक्रिया 
18
पेन्शनधारकांनो, नो टेन्शन; हयातीचा दाखला मिळणार घरपोच!
19
IND vs AUS :आम्ही दबावात होतो; पण... बुमराहनं शेअर कमबॅक मागची स्टोरी
20
IPL Auction 2025: "थोडे जास्तच पैसे गेले, आम्ही रिषभ पंतसाठी..."; LSGच्या मालकांनी सांगितला 'फसलेला' प्लॅन

जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये अडकले विकासकामांचे नियोजन!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 28, 2020 4:11 AM

संतोष येलकर अकोला : पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्हा परिषद व जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्यांना उपलब्ध निधीतून विकासकामांचे नियोजन अद्यापही ...

संतोष येलकर

अकोला : पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्हा परिषद व जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्यांना उपलब्ध निधीतून विकासकामांचे नियोजन अद्यापही करण्यात आलेले नाही. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये कामांचे नियोजन अडकल्याने, उपलब्ध दहा कोटी ४१ लाख चार हजार रुपयांचा निधी खर्च होणार तरी केव्हा, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत चालू आर्थिक वर्षात शासनामार्फत जिल्हा परिषदेला ५२ कोटी पाच लाख २० हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. उपलब्ध निधीतून गत ऑगस्टमध्ये जिल्हा परिषदेमार्फत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेला निधी वितरित करण्यात आला. त्यामध्ये उपलब्ध निधीतून ८० टक्के निधी (४१ कोटी ६४ लाख १६ हजार रुपये) जिल्ह्यातील ५३२ ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यात आला. तसेच दहा टक्के निधी (पाच कोटी २० लाख ५२ हजार रुपये ) जिल्ह्यातील सात पंचायत समित्यांना आणि दहा टक्के निधी (पाच कोटी २० लाख ५२ हजार रुपये ) जिल्हा परिषदेला वितरित करण्यात आला. पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यात आलेल्या निधीतून कृती आराखड्यानुसार विकासकामे करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. परंतु जिल्ह्यातील सात पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेला वितरित करण्यात आलेल्या निधीतून विकासकामांचे नियोजन अद्यापही करण्यात आलेले नाही. उपलब्ध निधीतून विकासकामांचे नियोजन रखडल्याने, पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्ह्यातील सात पंचायत समित्यांच्या स्तरावर पाच कोटी २० लाख ५२ हजार रुपये आणि जिल्हा परिषदस्तरावर पाच कोटी २० लाख ५२ हजार रुपये असा एकूण दहा कोटी ४१ लाख चार हजार रुपयांचा निधी पडून आहे. त्यामुळे पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्ह्यातील पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध निधी केव्हा खर्च होणार आणि विकासकामे केव्हा मार्गी लागणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

असा आहे अखर्चित निधी !

पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्ह्यातील अकोला, अकोट, बाळापूर, बार्शी टाकळी, पातूर, तेल्हारा व मूर्तिजापूर या सात पंचायत समित्यांना वितरित करण्यात आलेला पाच कोटी २० लाख ५२ हजार रुपयांचा निधी आणि जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध असलेल्या पाच कोटी २० लाख ५२ हजार रुपयांच्या निधीतून विकासकामांचे नियोजन अद्याप करण्यात आले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध असलेला हा निधी अद्याप अखर्चित आहे.