शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मविआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
जगातील सर्वात वृद्ध व्यक्तीचे वयाच्या 112 व्या वर्षी निधन; काही दिवसांपूर्वीच दीर्घायुष्यासंदर्भात केलं होतं भाष्य
8
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
9
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

‘पीएम’ आवास योजना; लाभार्थींसाठी गुंठेवारीच्या निकषात होणार बदल

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 21, 2020 2:45 PM

राज्यात सर्वत्र गुंठेवारी प्लॉटची विक्री करताना ले-आउटचे सर्व निकष नियम धाब्यावर बसविण्यात आल्याचे चित्र आहे.

अकोला : पंतप्रधान आवास योजनेतील पात्र लाभार्थींना गुंठेवारीचे निकष लागू होत नसल्यामुळे राज्यभरात महापालिका क्षेत्रातील पात्र लाभार्थींना घरे रखडली आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुंठेवारीच्या निकषात बदल करण्याचे नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात स्पष्ट केल्यानंतर नगर विकास विभागात हालचाली सुरू झाल्याची माहिती आहे.राज्यात सर्वत्र गुंठेवारी प्लॉटची विक्री करताना ले-आउटचे सर्व निकष नियम धाब्यावर बसविण्यात आल्याचे चित्र आहे. ओपन स्पेससाठी जमिनीच्या एकूण क्षेत्रफळानुसार १० टक्के जागा राखीव न ठेवता त्याचीही विक्री केली जात आहे. रस्ते, पथदिवे, सर्व्हिस लाइन, जलवाहिनीसाठी जागा आरक्षित न ठेवता गुंठेवारीच्या नावाखाली मूळ मालमत्ताधारकांकडून ग्राहकांची फसवणूक केल्याची असंख्य प्रकरणे चव्हाट्यावर येत आहेत. ही बाब लक्षात घेता राज्यातील काही महापालिकांनी गुंठेवारी कायद्याची अंमलबजावणी बंद करण्याचा निर्णय घेत तशी अंमलबजावणी सुरू केली. यादरम्यान, केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत पात्र ठरलेल्या लाभार्थींमध्ये गुंठेवारी प्लॉटची खरेदी केलेल्या लाभार्थींचा मोठ्या प्रमाणात समावेश असल्याचे समोर आले. पंतप्रधान आवास योजनेचे निकष व संबंधित महापालिका क्षेत्रातील गुंठेवारी कायद्याची अंमलबजावणी लक्षात घेता गुंठेवारी प्लॉटधारकांची घरे रखडल्याचे चित्र आहे. यासंदर्भात नागपूर येथे पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १८ डिसेंबर २०१९ रोजी अकोला जिल्ह्याचा आढावा घेतला असता, गुंठेवारी कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यावेळी ठराविक महापालिकांसाठी गुंठेवारी कायद्याच्या निकषात बदल करण्यापेक्षा यासंदर्भात धोरण निश्चित करून संपूर्ण राज्यासाठी गुंठेवारी कायदा लागू करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुषंगाने नगर विकास विभागात हालचाली सुरू झाल्याची माहिती आहे.शासनाच्या निर्णयाचा सोयीचा अर्थ!प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मनपा क्षेत्रातील घरकुलांची कामे तातडीने पूर्ण व्हावीत या उद्देशातून शासकीय जागेवरील अतिक्रमित घरकुले नियमित करण्याचा निर्णय तत्कालीन भाजप सरकारने घेतला होता. त्या निर्णयाचा आधार घेत लोकप्रतिनिधींनी शहरात गुंठेवारीच्या जमिनीवर विकसित झालेले भूखंड नियमानुकूल करण्यासाठी प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करून तो शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश महापालिकांना दिले होते. अर्थात, यामागे गुंठेवारी जमिनींचे आरक्षण बदलण्याचे मनसुबे असल्याचे समोर आले होते.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola Municipal Corporationअकोला महानगरपालिका