लोकमत न्यूज नेटवर्कपारस : येथे नवीन संच उभारण्याच्या मागणीसाठी सर्व राजकीय पक्ष एकत्र आले असून, त्यांनी समन्वय समितीची स्थापना केली आहे. या समितीच्या माध्यमातून ही मागणी शासनापर्यंत पोहोचवण्याचा निर्धार १८ जुलै रोजी झालेल्या सभेत करण्यात आला. विस्तारित प्रकल्पासाठी मंगळवारी सर्वपक्षीयांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला आमदार गोवर्धन शर्मा, भाजपा जिल्हा अध्यक्ष तेजराव थोरात, शिवसेना जिल्हाप्रमुख नितीन देशमुख, काँग्रेस नेते प्रकाश तायडे, भारिप-बमसं जिल्हा अध्यक्ष आ.बळीराम सिरस्कार यांचे प्रतिनिधी श्यामजी खोपडे, जि.प. सदस्य रामदास लांडे, शिवसेना तालुका प्रमुख संजय शेळके, राष्ट्रवादी तालुका अध्यक्ष शिवाजीराव मसने, भाजपा तालुकाध्यक्ष विलास पोटे, भाजपा यु.आ.प्र. योगेश पटोकार, युवा नेते मुकेश गव्हाणकर, पारस प्रकल्प कृती समिती प्रमुख ललित खंडारे आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी आ. गोवर्धन शर्मा यांनी याबाबत मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री यांच्याशी तत्काळ चर्चा करून मुख्यमंत्री यांच्यासोबत समन्वय समितीची बैठक लावण्याचे अभिवचन दिले. भाजपा जिल्हाध्यक्ष तेजराव थोरात यांनी सबाका साथ सबका विकास या संकल्पनेतून प्रश्न मार्गी लावण्याचे वचन दिले. शिवसेना जिल्हाप्रमुख नितीन देशमुख यांनी या प्रश्नासाठी प्रसंगी आंदोलन करू, असे अश्वासन दिले. मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री यांच्याबरोबर चर्चा करण्यासाठी बैठकीत सन्मवय समिती गठित करण्यात आली. समन्वय समिती सदस्य आ. बळीराम सिरस्कार, नारायणराव गव्हाणकर, एस.एन. खतीब, प्रकाश तायडे, नितीन देशमुख, तेजराव थोरात, शिवाजीराव मसने, संजय शेळके, गजानन लांडे, रामदास लांडे, कविता खंडारे, मुरलीधर राऊत, श्रीकृष्ण इंगळे, अविनाश खंडारे, विलास पोटे, योगेश पटोकार आदींचा समावेश आहे. समितीमध्ये पत्रकार प्रतिनिधी म्हणून सुरेश नागापुरे, राजू लांडे, सै.एहसान यांची निवड करण्यात आली आहे. आयोजन समन्वयकआयोजन समन्वयकांमध्ये श्रीकृष्ण इंगळे, मुरलीधर राऊत, किशोर वानखडे, आकाश दांदळे, प्रा. सुनील लांडे, शिवदीप लांडे, श्याम खोपडे, ललित खंडारे, मनोज गेबल, गोपाळ वाघ (सरपंच), देवश्री देशमुख, श्याम पोहरे, संतोष वडतकार, सोनू रोदळे आदींचा समावेश आहे. पारस प्रकल्प कृती संघर्ष समितीचे निवेदनबाळापूर : पारस येथील प्रस्तावित ६६० मेगावॅट औष्णिक विद्युत प्रकल्प उभारण्याची मागणी पारस प्रकल्प कृती संघर्ष समितीच्यावतीने पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांना १८ जुलै रोजी दिलेल्या निवेदनात केली आहे. समितीने निवेदनात म्हटले आहे, की शासनाने २०११ मध्ये १४१ शेतकऱ्यांची १२९ हे.आर जमीन ६६० मेगावॅट औष्णिक विद्युत प्रकल्प उभारण्यासाठी संपादित केली आहे. या नवीन संचाकरिता आवश्यक असणारे पाणी, रेल्वे, अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थाने आदी बाबींची आधीच निर्मिती झालेली आहे. त्यामुळे नवीन प्रकल्प उभारणे शासनाला सोयीचे जाईल; परंतु येथे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे संकेत मिळत आहे. ज्या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्यात आली, तो प्रकल्प उभारावा, अशी मागणी पारस प्रकल्प कृती संघर्ष समितीने पालकमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
पारस प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी राजकीय पक्ष एकवटले!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 19, 2017 1:18 AM