शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ईव्हीएम, कर्मचाऱ्यांसाठी वापरलेल्या एसटी बसमध्ये सापडली 500 रुपयांची बंडले; कोणाची? 
2
जास्त जागा त्याचा मुख्यमंत्री? मविआचा फॉर्म्युला काय ठरला? काँग्रेस नेत्यांनी सगळेच सांगितले
3
AUS vs IND Day 1: बुमराहचा 'चौकार'! २ सत्र गाजवणारा ऑस्ट्रेलियन संघ दिवसाअखेर बॅकफूटवर
4
घडामोडींना वेग! मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट; बैठकीत काय घडले?
5
शरद पवारांचा एक्झिट पोलचा आकडा काय? शेवटपर्यंत मतमोजणी केंद्र न सोडण्याचे आदेश
6
जिद्दीला सलाम! आई-बाबांचा मृत्यू; दोन्ही पायांनी दिव्यांग असूनही करतो डिलिव्हरी बॉयचं काम
7
माहिममध्ये मोठा खेळ झाला? भाजपच्या नेत्याचा निवडणुकीनंतर ठाकरे गटात प्रवेश 
8
दहा अंकी मोबाईल नंबर तरुणाला करणार करोडपती? साउथच्या सिनेमाने घातलाय 'गोंधळ'; वाचा नेमकं प्रकरण
9
कॅनडातील विमानतळांवर भारतीयांची अतिरिक्त तपासणी होणार नाही; या घोषणेनंतर ट्रुडो सरकारने निर्णय बदलला
10
Adani प्रकरणी SEBI ची पहिली प्रतिक्रिया; अमेरिकेच्या आरोपांवर केलं 'हे' वक्तव्य
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'नवरीचा पत्ता नाही आणि यांनी लग्नाची तयारी केली'; नारायण राणेंचा महाविकास आघाडीवर हल्लाबोल
12
'भाजप सरकार आल्यावर वीज अन् पाण्याची बिले भरावी लागतील', अरविंद केजरीवालांचे टीकास्त्र
13
IND vs AUS : 'जानी दुश्मन' ठरला एकदम 'सस्ता'; हर्षित राणाची पहिली विकेट एकदम झक्कास (VIDEO)
14
कॅनडा झालं सुतासारखं सरळ! आता म्हणे- निज्जर हत्याकांडात भारताचा कुठलाही समावेश नाही!
15
पंढरपूर, मंगळवेढ्यासह प्रमुख ३० गावे ठरवणार नवीन आमदार; तुतारी, इंजिन कुणाच्या विजयाचे गणित बिघडवणार?
16
बुध वक्री अस्तंगत: ४ राशींना अडचणी, समस्या; ४ राशींना सर्वोत्तम संधी, सुखाचा वरदान काळ!
17
शेअर बाजार सुस्साट.., Sensex मध्ये २००० अंकांची तेजी; Nifty ५९० अंकांनी वधारला, अदानींचा जोरदार कमबॅक
18
स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही तरी भाजपा सरकार स्थापन करणार? असा आहे महायुतीचा 'प्लॅन बी'  
19
बॅक टू बॅक सिनेमांमध्ये का दिसत नाही श्रद्धा कपूर? म्हणाली, "ऐनवेळी रिप्लेस केलं..."
20
महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागण्याची शक्यता किती? ४८ तासांत आमदारांसमोर हे आव्हान

प्लास्टिकमुक्तीसाठी कारवाईची तयारी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 04, 2019 1:56 PM

प्लास्टिक बंदी कायद्याची अंमलबजावणी गंभीरपणे करणे अत्यावश्यक असतानाही त्याकडे शासनाच्या यंत्रणांनी कमालीचे दुर्लक्ष केले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: स्वच्छतेचा उपक्रम प्रभावीपणे राबवण्यासाठी प्लास्टिक बंदी करण्याचा आदेश आधीच देण्यात आला. वापर करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार असलेल्या विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी अधिसूचनेनुसार कारवाईच केली नसल्याचा प्रकार आतापर्यंत घडला. यापुढे ग्रामसेवक, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभागाकडून कारवाई होऊ शकते. तसेच इतरही विभागांवर जबाबदारी आहे. प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आता त्या विभागांकडून कारवाईला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.प्लास्टिक बंदी अधिनियमानुसार कारवाई करण्याची जबाबदारी महापालिका, नगर परिषद आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आहे, या भ्रमातच शासनाचे इतर विभाग आहेत. शासनाने २३ मार्च २०१८ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेतच प्लास्टिक बंदी करण्यासाठी कारवाई करण्याचे अधिकार असलेले विभाग निर्देशित केले आहेत. त्यामध्ये अनेक विभागांचा समावेश आहे. प्रामुख्याने महसूल, पोलीस, ग्रामविकास, आरोग्य, शिक्षण विभागातील अधिकारी-कर्मचाºयांची संख्या मोठी असल्याने प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकते; मात्र या विभागाच्या अधिकाºयांना जबाबदारीबद्दल माहितीच दिलेली नव्हती. त्यामुळे अनेक महिने कारवाई रखडली होती.विशेष म्हणजे, शासनाने प्लास्टिक बंदी करण्यामागची कारणेही स्पष्ट केली आहेत. त्यामध्ये प्लास्टिक कचºयामुळे व मायक्रो प्लास्टिकमुळे सागरी जीव, नदी-नाल्यातील जलचर व जैवविविधतेवर परिणाम होतो. शेती, वने या ठिकाणी प्लास्टिकमुळे उपयुक्त नैसर्गिक घटक व साधन संपत्तीचा ºहास होतो. त्याशिवाय, मानवी आरोग्यावरही भयंकर परिणाम होतो. त्यासाठी प्लास्टिक बंदी कायद्याची अंमलबजावणी गंभीरपणे करणे अत्यावश्यक असतानाही त्याकडे शासनाच्या यंत्रणांनी कमालीचे दुर्लक्ष केले आहे.कारवाई करणारे विभागकायद्यानुसार प्लास्टिक बंदीचे उल्लंघन करणाºयांवर कारवाईसाठी विविध विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाºयांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये महापालिका आयुक्तांसह सर्व यंत्रणा, नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी, जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तलाठी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, विस्तार अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, ग्रामसेवक, आरोग्य संचालकांसह यंत्रणा, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पोलीस निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मोटर वाहन निरीक्षक, वाहतूक पोलीस, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची यंत्रणा, पर्यटन विकास महामंडळ यंत्रणा, फॉरेस्ट रेंज आॅफिसर तसेच उपवनसंरक्षक यंत्रणा या विभागांवर कारवाईची धुरा देण्यात आली आहे.

टॅग्स :AkolaअकोलाPlastic banप्लॅस्टिक बंदी