अकोला : कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कमीत-कमी उपस्थिती ठेवण्याचा आदेश शासनाने दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागात ५ टक्केच कर्मचाऱ्यांना उपस्थित राहण्यासाठी नियोजनाचा आदेश सोमवारी देण्यात आला. तर बांधकाम विभागाच्या आदेशानुसार ३१ मार्चपर्यंत दर दिवशी दहापेक्षा अधिक कर्मचारी उपस्थित राहतील, असे दिसत आहे.राज्यात कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखणे तसेच प्रतिबंधासाठी गर्दी टाळण्याची उपाययोजना सर्वच स्तरावर केली जात आहे. शासकीय कार्यालयांमध्येही नागरिक दैनंदिन कामकाजासाठी येतात. त्यांच्या संपर्क कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाºयांशी येतो. तसेच कार्यालयात गर्दीही वाढते. त्यातून कोरोनाचा संसर्ग होण्याची धास्ती सर्वत्रच निर्माण झाली आहे. कोरोना प्रसाराच्या तिसºया टप्प्यात खबरदारी घेणे, हीच उपाययोजना महत्त्वाची आहे. त्यासाठीच गर्दी टाळण्याचा प्रयत्न शासकीय कार्यालयांमध्ये होत आहे. त्याचवेळी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात कर्मचाºयांचीच गर्दी वाढण्याची शक्यता आहे.या विभागात उपस्थिती नियोजनानुसार २३ मार्च रोजी १२, २४ मार्च रोजी १३, २६ मार्च रोजी १२, ३० मार्च रोजी ८ तर ३१ मार्च रोजी १६ अधिकारी-कर्मचाºयांना उपस्थित ठेवले जाणार आहे. या प्रकाराने जिल्हाधिकाºयांच्या जमावबंदी आदेशाचा भंग होणे, तसेच कोरोना प्रसार रोखण्याचा प्रयत्न असफल ठरण्याची भीती कर्मचाºयांना आहे.शासनाने अत्यावश्यक सेवांची कार्यालये सुरूच ठेवण्याचे म्हटले आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभाग, पशुसंवर्धन, पाणी पुरवठा विभागाची कार्यालये सुरूच राहणार आहेत. तर बांधकाम, लघुपाटबंधारे, पंचायत विभागात क्षेत्रीय भेटीची कामे अधिक आहेत. हे विभाग त्यातून वगळण्याचे म्हटले आहे. त्यानुसार बांधकाम विभागाने नियोजन केल्याची शक्यता आहे. शिक्षण, अर्थ, कृषी, महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण या विभागातील अधिकारी, कर्मचाºयांपैकी ५ टक्के उपस्थिती ठेवली जाणार आहे.