अकाेला : केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत’अभियान अंतर्गत ओल्या व सुका कचऱ्याचे विलगीकरण करून त्याची विल्हेवाट लावण्याचे केंद्र व राज्य शासनाचे धाेरण असतानाच बांधकामादरम्यान निर्माण हाेणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे निर्देश आहेत. त्या अनुषंगाने महापालिकांना काेट्यवधींचा निधी मंजूर केल्यावरही बांधकामाच्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याकडे नागरी स्वायत्त संस्थांनी पाठ फिरवल्याचे समाेर आले आहे.
शहरांमधील वाढती लाेकसंख्या ध्यानात घेता रहिवासी इमारतींचे माेठ्या प्रमाणात निर्माण हाेत आहे. याव्यतिरिक्त वाणिज्य संकुल, घरकूल याेजना, रस्ते, नाल्यांची कामे निकाली काढल्या जात आहेत. ही कामे करताना अनावश्यक कचरा निर्माण हाेत असून त्याची उघड्यावर विल्हेवाट लावली जात आहे. यामुळे स्थानिक रहिवाशांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागताे. अनेकदा सर्व्हिस लार्ननमध्ये हा कचरा साचत असल्याने नाल्या तुंबून सांडपाण्याची समस्या निर्माण हाेत आहे. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावून त्यावर प्रक्रिया करण्याचे केंद्र व राज्य शासनाचे निर्देश आहेत. याकरिता महापालिकांना काेट्यवधींचा निधी मंजूर करण्यात आला असून अकाेला महापालिकेला ५ काेटींचा निधी मंजूर केला आहे. परंतु बांधकामाच्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी नागरी स्वायत्त संस्थांच्या स्तरावर अद्याप काेणताही प्रकल्प सुरू केला नसल्याचे समाेर आले आहे.
हवा, धुळीचे प्रदूषण वाढले!
इमारती, रस्त्यांचे निर्माण करताना हवा, धुळीच्या प्रदूषणात माेठी वाढ झाल्याचा निष्कर्ष पर्र्यावरण, वने तसेच हवामान खात्याने काढला आहे. खाेदकाम करताना बांधकामातून निघणारी माती, दगड, विटांचे तुकडे, सिमेंट-रेतीच्या पडीक कचऱ्याची उघड्यावर साठवणूक न करता त्याची विल्हेवाट लावून त्यावर प्रक्रिया करण्याचे निर्देश नगर विकास विभागाने जारी केले हाेते.