अकोला : पातूर, बाळापूर तालुक्यातील सिंचन विहिरी घोटाळ्यात विभागीय चौकशीसाठी दोषारोपपत्र बजावलेल्या ग्रामसेवकांना आश्वासित प्रगती योजना, पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आला. त्यामध्ये असलेल्या नऊ ग्रामसेवकांना दिलेला लाभ रद्द करण्याचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी शनिवारी दिला. सोबतच दोन निलंबित ग्रामसेवकांना पदस्थापना देण्यात आली.जिल्हा परिषद प्रशासनाने जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांना आश्वासित प्रगती योजनेचा पहिला व दुसरा लाभ दिला. त्यासोबतच पदोन्नती दिली आहे. पातूर, बाळापूर पंचायत समितीमध्ये कार्यरत नऊ ग्रामसेवकांना हा लाभ देण्यात आला. पातूर, बाळापूर पंचायत समिती अंतर्गत सिंचन विहीर घोटाळा प्रकरणात नऊ ग्रामसेवकांची खाते चौकशी सुरू आहे. त्यांना दिलेल्या लाभाची पडताळणीमध्ये करण्यात आली. त्यामध्ये ग्रामसेवकांची संयुक्त खाते चौकशीची प्रकरणे विभागीय आयुक्तांकडे सुरू आहेत. त्यामुळे त्यांना देण्यात आलेला आश्वासित प्रगती योजनेचा पहिला व दुसरा लाभ रद्द करण्याचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिला. त्यामध्ये बाळापूर पंचायत समितीमधील ए. एस. भुस्कुटे, पी. एन. जामोदे, बार्शीटाकळीमधील यू. एन. जामकर, पातूर पंचायत समितीमधील ए. एस. देवकते, एल. एल. पल्हाडे, एन. ए. घुगे, मनीषा वसतकार, जनार्दन मुसळे, एम. जी. भगत यांचा समावेश आहे. निलंबित ग्रामसेवक एस. आर. ठोंबरे यांना मूर्तिजापूर, अशोक नारायण घोपे यांना बार्शीटाकळी पंचायत समितीमध्ये पदस्थापना देण्यात आली आहे.