अकोला : विविध शैक्षणिक बाबींमध्ये प्रचंड घोळ केल्याप्रकरणी पिंजर येथील शामकी माता मराठी प्राथमिक शाळेची मान्यता रद्द करण्यासाठीचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने शासनाला पाठविला आहे. त्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.गेल्या दोन-तीन वर्षांत पिंजर येथील शामकी माता मराठी प्राथमिक शाळेतील प्रचंड घोळाच्या तक्रारी सातत्याने करण्यात आल्या. त्यानंतरही कारवाई न झाल्याने तक्रारकर्ते तारासिंग उकाराम राठोड, प्रवीण चव्हाण यांनी आत्मदहनाचा इशारा दिला होता. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विस्तार अधिकाºयांनी पुन्हा केलेल्या चौकशीचा अहवाल २४ एप्रिल २०१७ रोजी प्राथमिक शिक्षणाधिकाºयांना सादर करण्यात आला. त्यावरून शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर यांनी २७ एप्रिल रोजी शामकी माता प्राथमिक मराठी शाळेची मान्यता रद्द करण्याची नोटीस बजावली. त्यानंतर प्रतिभा शिक्षण संस्थेचे प्रा. मधुकर पवार यांच्याकडून कोणतेच स्पष्टीकरण शिक्षण विभागाला प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे मे महिन्याच्या सुरुवातीला शिक्षणाधिकाºयांनी पुन्हा नोटीस बजावली. त्यानंतर जिल्हास्तरीय समितीकडून शाळेची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळल्याने मान्यता रद्दचा प्रस्ताव जानेवारीअखेर पाठविला आहे.
- चौकशीमध्ये पुढे आलेला घोळपद रिक्त नसताना शासन नियमांची पायमल्ली करून प्रवीण गणेश चव्हाण यांची संस्था सचिव किसन पवार यांनी नियमबाह्यपणे केलेली नियुक्ती, शाळेत अनुपस्थित असताना शिक्षक डी.के. गिºहे यांना सेवेतून कमी न करता केवळ डी.एड. पूर्ण करण्यासाठी ठेवले. आरटीई अ‍ॅक्टनुसार शाळेत किमान भौतिक सुविधाही उपलब्ध नाहीत. पी.सी. राठोड यांनाही डी.एड. करण्यापुरते सेवेत ठेवून काढून टाकले. त्यांची नियुक्ती अन्यायकारकपणे रद्द करून त्यांच्या जागेवर छाया पवार यांना नियुक्ती देण्यात आली. कामकाजाचे दस्तावेज अद्ययावत नाहीत. वैयक्तिक न्यायालयीन प्रकरणात उपस्थित राहण्यासाठी रजा न टाकता हजेरी पुस्तकात त्याबाबत न्यायालयीन प्रकरण अशी नोंद करणे, २०१२-१३ ते २०१५-१६ पर्यंतच्या दाखल खारीजमध्ये प्रवेश घेणे, रद्द करणे यावरून विद्यार्थी प्रवेश खोटे असल्याचे सिद्ध झाले आहे. शाळेतील चारही शिक्षकांमध्ये सातत्याने वाद असल्याने संस्थेतील कामकाज सुरळीत न ठेवणे, यासोबतच मूळ दस्तावेज बदलणे, खोटे विद्यार्थी प्रवेश दाखविणे, नियमित शिक्षकांचे वेतन न काढणे, आॅनलाइन माहिती खोटी दाखल करणे, शिक्षकांचा मानसिक, शारीरिक छळ करणे, अपमानास्पद वागणूक देणे, खंडणीची मागणी करणे, या बाबी पाहता शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर झाला आहे.