लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : लेखा परीक्षणातून ८० प्रकरणात उघड झालेल्या कोट्यवधींच्या अपहाराची वसुली, जिल्हा परिषदेच्या योजना न राबवणाऱ्या अधिकाऱ्यांची खातेचौकशी, तेल्हारा तालुक्यातील लाभार्थींकडे म्हशी न आढळल्याप्रकरणी पशुधन विकास अधिकारी डॉ. हरिप्रसाद मिश्रा यांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला जात आहे, असे विधिमंडळ पंचायती राज समितीचे अध्यक्ष आमदार प्रकाश भारसाकळे यांनी शनिवारी जिल्हा परिषद सभागृहातील पत्रपरिषदेत सांगितले. समितीने गेल्या तीन दिवसात घेतलेला आढावा आणि जिल्हा परिषदेचा कारभार सुधारण्यासाठी उचललेली पावले, याबाबतची माहिती त्यांनी दिली.यावेळी समिती सदस्य आमदार रमेश बुंदिले, आमदार अमित झनक, विधिमंडळाचे उपसचिव विलास आठवले उपस्थित होते. जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल. जिल्हा परिषदेतील रिक्त जागाही तातडीने भरण्यासाठीची दखल समितीच्या कामकाजात घेण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेतील समाजकल्याणसाठी असलेला २० टक्के निधी, महिला व बालकल्याणसाठी असलेल्या १० टक्के निधीतून राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचा निधी अखर्चित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. त्यासाठी योजना न राबवल्या गेल्याच्या काळातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची खातेचौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या योजनाच नव्हे, तर जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर असलेला निधी खर्च करण्यातही मोठी दिरंगाई झाली. त्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशी लावण्यात आल्याचे आमदार भारसाकळे यांनी सांगितले. ३० कोटींच्या वसुलीसाठी सचिवांची साक्ष४जिल्हा परिषदेच्या २००८-०९ व २०११-१२ या वर्षातील लेखा परीक्षण अहवालात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता उघड झाल्या. त्यातील काही रक्कम अपहाराची प्रकरणे आहेत. त्यातील जवळपास ७० ते ८० प्रकरणातून ३० कोटी रुपयांची वसुली अपेक्षित आहे. त्यासाठी आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित विभागांच्या सचिवांची साक्ष घेतल्यानंतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून वसुलीची कारवाई होणार असल्याचे आमदार भारसाकळे यांनी सांगितले.कॅफो नागर यांचीही विभागीय चौकशी४जिल्हा परिषदेची अर्थ समिती, स्थायी समितीपुढे कोणत्याही वर्षाचा हिशेब न ठेवणे, जमा-खर्चाला समितीची मंजुरी न घेणे, याबाबतचे वृत्त लोकमतने सातत्याने लावून धरले. सोबतच अर्थ समिती सभापती पुंडलिकराव अरबट यांनी तक्रारीही केल्या. सोबतच विविध बाबींमध्ये अनियमितता केल्याप्रकरणी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी गीता नागर यांची विभागीय चौकशी करून कारवाई करण्यात येणार आहे. कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या उद्देशालाच हरताळ४जिल्हा परिषदेचा लघुसिंचन आणि पाटबंधारे विभाग (स्थानिक स्तर) या यंत्रणांनी कोट्यवधी रुपये खर्चातून निर्माण केलेल्या एकाही कोल्हापुरी बंधाऱ्यातून सिंचन होत नाही. ही वस्तुस्थिती मान्य करत, याप्रकरणी संबंधितांवर कारवाई निश्चितपणे होणार असल्याचेही आ.भारसाकळे म्हणाले.कमी वजनाचे तांदूळ पोते: कंत्राटदारावर कारवाई४शालेय पोषण आहार योजनेत पुरवठा केलेल्या तांदळाच्या पोत्याचे वजन रिधोरा येथील जिल्हा परिषद शाळेत कमी भरले. दोन कट्ट्यात अनुक्रमे ४६, ४७ किलोग्रॅम तादूळ आढळला. याप्रकरणी कंत्राटदार महाराष्ट्र कंझ्युमर्स फेडरेशन, विकास ट्रेडर्स यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी प्रस्ताव दिला जाणार आहे.
पशुधन विकास अधिकारी मिश्रा यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव
By admin | Published: June 04, 2017 5:00 AM