मनपात ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विशेष सभेचे आयाेजन करण्यात आले हाेते. यावेळी भटक्या श्वानांच्या निर्बिजीकरणासाठी प्रशासनाने १५ व्या वित्त आयाेगातून ५० लाख रुपयांची तरतूद केली. यावर सेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. यापूर्वी सुध्दा मनपा फंडातून २५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात येउन त्यापैकी कंत्राटदाराला १३ लाखांचे देयक अदा केले. शहरात मूलभूत सुविधांची बाेंब असताना श्वानांच्या निर्बिजीकरणासाठी ५० लाखांच्या तरतुदीची घाई का,असा सवाल राजेश मिश्रा यांनी उपस्थित केला. भाजपचे सिद्धार्थ शर्मा यांनी देखील भटके कुत्रे व डुकरांच्या संदर्भात प्रशासनावर भ्रष्टाचाराचे शिंताेडे उडवले. या विषयाला महापाैर अर्चना मसने यांनी घाईघाईत मंजुरी दिल्याने राजेश मिश्रा यांनी सत्तापक्षाने प्रशासनासमाेर गुडघे टेकवल्याचा आराेप केला.
भटक्या कुत्र्यांना आधी शहराबाहेर काढा !
शहरात नेमक्या किती भटक्या कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण केले जात आहे, याचा थांगपत्ता नाही. श्वानांची वाढलेली संख्या धाेकादायक ठरत असून त्यांना आधी शहराबाहेर काढा, त्यानंतरच प्रस्ताव मंजूर करा,असे मत नगरसेवक बाळ टाले यांनी मांडले.
काेट्यवधींची कामे मंजूर पण...
प्रशासनाने १५ व्या वित्त आयाेगातून हद्दवाढ क्षेत्रासाठी जलवाहिनी व नाल्यांची कामे प्रस्तावित केली हाेती. त्यामध्ये सत्तापक्षाने दुरूस्ती सुचवित सुमारे १४ काेटींची कामे मंजूर केली. यावेळी काॅंग्रेस व सेनेच्या नगरसेवकांनी केलेल्या सूचनेला ठेंगा दाखविण्यात आला. १५ वित्त आयाेगानुसार मनपात २५ ते ३० लाख रुपये अनुदान जमा असताना काेट्यवधींची कामे मंजूर करण्यावर विराेधी पक्षनेता साजीद खान पठाण यांनी सत्ताधाऱ्यांची फिरकी घेतली. निवडणुकीच्या ताेंडावर अकाेलेकरांची दिशाभूल केली जात असल्याची टीका त्यांनी केली.
राजेश्वर सेतूच्या दुरुस्तीवर सेनेचा आक्षेप भाजपचे आ. गाेवर्धन शर्मा यांच्या निधीतून माेर्णा नदीच्या पात्रात पूल (राजेश्वर सेतू) उभारण्यात आला. पुरामुळे पुलाची दुरवस्था झाल्याने सत्ता पक्षाने १५ व्या वित्त आयाेगातून दुरुस्ती सुचवले असता त्यावर राजेश मिश्रा यांनी आक्षेप घेतला असता त्यावर अजय शर्मा यांनी प्रत्युत्तर दिले.