पंचायत समिती सभापतींना दिलेल्या निवेदनानुसार, साहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी/पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गाच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भातील शासन खात्याच्या उदासीन धोरणाचा निषेध करण्यासाठी पुकारलेल्या आंदोलनात स्वयंस्फूर्तीने सहभागी होत आहेत. भारतीय पशुवैद्यक परिषद अधिनियम- १९८४ (१) कलम ३० च्या खंड (ब) च्या तरतुदी अंतर्गत राज्य सरकारने परवानगी दिलेल्या नोंदणीकृत व्हेटर्नरी प्रॅक्टिशनर्स व्यक्तीव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही व्यक्तीला राज्यांमध्ये जशी स्थिती असेल, त्याचप्रमाणे व्हेटर्नरी औषधीची किंवा किरकोळ व्हेटर्नरी सेवा देता येणार नाही. या आंदोलनामुळे विपरीत परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्यास संस्थाप्रमुख जबाबदार राहणार नाही, त्यास शासन व प्रशासन जबाबदार राहील, असा निवेदनातून इशारा दिला आहे. या वेळी सन्माननीय पं. स. सदस्य दादाराव किर्दक, प्रकाश वानरे, देवाशिष भटकर व अनिल तायडे उपस्थित होते. पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेच्या वतीने डॉ. आनंद गणेशे व डाॅ. एस.पी. मोकदम, साहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी, डाॅ. डी.के. कंकाळ, डाॅ. बाळकृष्ण बोपटे, डाॅ. संगीता मनवर, डाॅ. सतीश खरात, सर्व पशुधन पर्यवेक्षक उपस्थित होते.
पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेचे पं. स. सभापतींना निवेदन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 17, 2021 4:16 AM