अकोला, दि. २१- मुस्लीम पर्सनल लॉमधील शरीअतवर आक्षेप नोंदवून केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेविरोधात शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हजारो मुस्लीम महिलांनी धरणे दिले. या धरणे आंदोलनामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरच्या मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली. प्रथमच एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात मुस्लीम महिला धरणे आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या. तलाक प्रथेवर आक्षेप घेणारी याचिका शासनाने परत घ्यावी. शरीअत कायद्याला मुस्लीम महिलांचे सर्मथन आहे. शासनाने मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये ढवळाढवळ करू नये. संविधानिक हक्कावर गदा आणण्याचा प्रयत्न केल्यास हाणून पाडल्या जाईल, असा इशारा येथे दिला गेला. जमाअत-ए-इस्लाम-ए-हिंद, अकोला महिला विभागाच्या सलमा सरवत आणि गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गनायजेशन ऑफ इंडिया अकोलाच्या एमन खान यांनी या धरणे आंदोलनाचे नेतृत्व केले. बुरखाधारी महिलांच्या हाती मुस्लीम लॉ आणि शरीअत सर्मथनाचे फलक हाती होते. महिलांच्या शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर करून आपल्या भावना व्यक्त केल्या. धरणे आंदोलनानंतर येथे टाकल्या गेलेला पाणी पाउचचा कचराही सहभागी झालेल्या आंदोलकांनी तातडीने उचलून नवा आदर्श निर्माण केला. दरम्यान तलाकसंदर्भातील समज आणि गैरसमज यावरील जमाअत-ए-इस्लाम-ए-हिंदने प्रकाशित केलेले पत्रक येथे वितरित करण्यात आले. या पत्रकातून धर्मशास्त्राने मान्यता दिलेल्या शरीअतचा उल्लेख आहे.
शरीअतच्या सर्मथनार्थ मुस्लीम महिलांचे धरणे
By admin | Published: October 22, 2016 2:49 AM