लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : शिधापत्रिकाधारकांचे आधार कार्ड लिंकिंग करताना अकोला शहरातील सर्वच स्वस्त धान्य दुकानदारांना त्यांच्याकडे असलेल्या हजारो शिधापत्रिकांच्या चुकीच्या याद्या माथी मारण्यात आल्या. याद्यांतील चुकांची शहानिशा न करता कंत्राटदाराने केलेले काम बिनचूक असल्याचे प्रमाणपत्र देणाऱ्या अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालयाला जाब विचारला जाईल, असे जिल्हा पुरवठा अधिकारी अनिल टाकसाळे यांनी सांगितले. आॅनलाइन धान्य वाटपाची पूर्वतयारी म्हणून मे २०१५ मध्ये आधार कार्ड, मोबाइल क्रमांक अपलोड करण्यासाठी बुलडाणा येथील भारती कॉम्प्युटर्स यांना निविदेतून काम देण्यात आले. कामाचे आदेश देताना जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या करारनाम्यात काम बिनचूक करण्याची अट आहे. त्या अटीनुसार कामच झालेले नाही. अकोला शहरातील १२३ दुकानदारांकडे असलेल्या शिधापत्रिकांच्या यादीत गोंधळ आहे. एकाही दुकानदाराला त्याने आधी सादर केलेल्या कागदपत्रांसह करारनाम्यानुसार बिनचूक यादी मिळाली नाही. त्यामुळे शहरातील सर्वच दुकानदारांना अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालयात बसवून त्यांच्याकडून याद्या दुरुस्तीचे काम करून घेतले जात आहे. त्यासाठी या कार्यालयातील संपूर्ण कर्मचारी आणि दुकानदारांना वेठीस धरण्यात आले. त्यातच आधीच कागदपत्रे दिली असताना ती नव्याने देण्यासाठीही दुकानदारांवर दबाव टाकला जात आहे, तसेच कंत्राटदाराने कामात चूक केली असतानाही देयक अदा झाल्याचेही वृत्त ‘लोकमत’ने आधीच प्रसिद्ध केले. याबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकारी अनिल टाकसाळे यांनी जबाबदारी निश्चित केली जात असल्याचे सांगितले.चुकीच्या याद्या का स्वीकारल्या?भारती कॉम्प्युटर्सकडून बिनचूक काम करून घेण्याची जबाबदारी शहर अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालयाची होती. कंत्राटदाराने दिलेल्या याद्या तपासून त्या बिनचूक असल्याची खात्री त्यांनी करणे आवश्यक होते; मात्र शहानिशा न करताच काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र त्यांनी दिले. त्यावरून कंत्राटदाराचे ८० टक्के म्हणजे जवळपास १९ लाख रुपयांचे देयक अदा केल्याचे टाकसाळे यांनी सांगितले. या प्रकाराला जबाबदार कोण, याची विचारणा अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालयाला केली जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. पॉस मशीनद्वारे वाटप जुलैपासून बंधनकारकजिल्ह्यात पॉस मशीनद्वारे धान्याचे वाटप काही ठिकाणी सुरू झाले आहे. चालू महिन्यात शंभर टक्के वाटप मशीनद्वारे करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. जूनअखेरपर्यंत मुदत होती, आता शासनाने ती १ जुलैपर्यंत वाढविली आहे, असेही जिल्हा पुरवठा अधिकारी टाकसाळे यांनी सांगितले.
शिधापत्रिका घोळाची जबाबदारी निश्चित होणार!
By admin | Published: May 17, 2017 2:04 AM