यासंदर्भात शासनाने नव्याने जीआर काढला असून या जीआरची प्रत सर्व सरकारी स्वस्त धान्य दुकानदार यांना पाठविण्यात आली आहे. तलाठी व सरकारी स्वस्त धान्य दुकानदार यांच्याकडून माहिती घेण्याची प्रक्रिया सुरू असून लवकरच यासंदर्भात ठोस पावले उचलली जाणार आहेत. उत्पन्नाच्या आधारावर सरकारी धान्य दुकानातून नागरिकांना धान्य मिळणार आहे. शासनाच्या सुधारित नवीन जीआरनुसार गावागावात असणाऱ्या सर्व सरकारी नोकरदार नागरिकांची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू होणार आहे. जे शासकीय कर्मचारी आहेत. त्यांची शिधापत्रिका तत्काळ रद्द करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. यासंदर्भात येत्या आठवड्यात लवकरच गावागावात जाऊन माहिती संकलित करण्याचे काम केल्यानंतर त्यांची शिधापत्रिका रद्द केल्या जाणार असल्याची माहिती ग्रामीण भागातील पुरवठा निरीक्षक पळसपगार यांनी दिली.
आगरमधील नोकरदारांना दरमहा मिळते धान्य
आगर गावातील असंख्य शासकीय नोकरदार यांना पांढऱ्या रंगाची शिधापत्रिका मिळाली आहे. त्यांनासुद्धा सरकारी स्वस्त धान्य दुकानातून धान्याचा लाभ मिळत आहे. यासंदर्भात अनेक वेळा तक्रारी करूनसुद्धा पुरवठा विभागाने गंभीर बाबीकडे दुर्लक्ष केले.
तर तलाठ्यांविरुद्ध होणार कारवाई?
ग्रामीण विभागातील प्रत्येक नागरिकांची माहिती व उत्पन्न यासंदर्भात तलाठी यांच्याकडे माहिती आहे. उत्पन्नाचा दाखला किंवा इतर माहिती तलाठी यांच्याकडून मिळते. नोकरदारांच्या उत्पन्नाची माहिती लपविणाऱ्या तलाठ्याविरुद्ध कठोर कारवाई करणार असल्याची माहिती महसूल विभागाकडून प्राप्त झाली आहे.