- नितीन गव्हाळे
अकोला: राज्यात सप्टेंबरमध्ये अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाची प्रक्रिया राबविण्यात आली. राज्यात माध्यमिक शाळांमधील ३ हजार ३३१ शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते. यापैकी १,४६५ अतिरिक्त शिक्षकांचे शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालकांच्या माध्यमातून आॅनलाइन समायोजन करण्यात आले; परंतु राज्यातील ८४६ शिक्षकांचे समायोजन करण्यात आलेल्या शाळांनी रिक्त पदांवर त्यांना रुजू करून घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे या शाळांमधील शिक्षकांची रिक्त पदे रद्द (व्यपगत) करण्याचा आदेश शिक्षण संचालकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिला आहे.सर्वच जिल्ह्यांमध्ये शिक्षणाधिकाºयांमार्फत अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे रिक्त पदे असलेल्या शाळांमध्ये समायोजन करण्यात आले; परंतु रिक्त पदे कमी आणि अतिरिक्त शिक्षकांची परिस्थिती अधिक असल्याचे या प्रक्रियेदरम्यान दिसून आले. त्यामुळे शेकडो शिक्षकांचे शिक्षण उपसंचालकांमार्फत विभागस्तरावर समायोजन करण्यात आले. शिक्षकांच्या समायोजन केल्यानंतर राज्यातील शेकडो शाळांनी त्यांच्याकडील रिक्त पदांवर अतिरिक्त शिक्षक रुजू करण्यास नकार दिला. शिक्षणाधिकाºयांनी त्या शाळांना शिक्षकांना रुजू करण्याचे आदेश दिले. तसे पत्रही दिले. त्यानंतरही शाळा, संस्थाचालक जुमानले नाहीत. २0१६ व १७ च्या संच मान्यतेनुसार माध्यमिक शाळांमधील १,८६६ अतिरिक्त शिक्षकांचे रिक्त जागाच नसल्याने शाळांमध्ये समायोजनच होऊ शकलेले नाही आणि समायोजन झालेल्या १,४६५ शिक्षकांपैकी ८४६ शिक्षकांना शाळांनी रुजूच करून घेतले नाही. रिक्त पदांवर अतिरिक्त शिक्षकांना रुजू करून घेतले तर आपले आर्थिक नुकसान होईल, या भीतीनेच शाळांना शिक्षकांना रुजू करण्यास नकार दिला; परंतु आता या शाळांना अतिरिक्त शिक्षकांना रुजू न घेणे, चांगलेच भोवणार आहे. या शाळांमधील रिक्त पदे रद्द करण्याचे थेट आदेशच शिक्षण संचालक गंगाधर म्हमाने यांनी शिक्षणाधिकाºयांना दिला आहे. तसेच २0१७ व १८ ची संचमान्यता करताना या शाळांमधील पदे रद्द करावी आणि शाळांमधील पदांची गटवार माहिती व अतिरिक्त शिक्षक रुजू करून घेण्यासाठी शाळा, संस्थेशी केलेल्या पत्रव्यवहाराची कागदपत्र सादर करण्याचा आदेशही शिक्षण संचालक म्हमाने यांनी दिले आहेत. (प्रतिनिधी)राज्यात दोन हजारावर शिक्षक समायोजनाविनाराज्यात शाळांमधील ३ हजार ३३१ शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. त्यापैकी ८४६ शिक्षकांना रुजू करण्यास शाळांना नकार दिल्यामुळे आणि १,४६५ शिक्षकांचे समायोजन न झाल्यामुळे एकूण २ हजार ३११ शिक्षक शाळेविना आहेत. त्यातील अनेकांचे वेतन तीन ते चार महिन्यांपासून थकीत आहे तर काहींचे मूळ आस्थापनेवरून वेतन देण्याचा आदेश आहे.