अकोला: काटेपूर्णा बॅरेज बुडीत क्षेत्रातील जांभा बु. गावाचे शंभर टक्के पुनर्वसन सुरक्षित ठिकाणी करण्यात यावे, अशी मागणी करीत, जांभा बु. येथील ग्रामस्थांनी गुरुवार, १ जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडक मोर्चा काढून मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले. जिल्हयातील मूर्तिजापूर तालुक्यातील जांभा बु. गाव काटेपूर्णा बॅरेज प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येत असल्याने, गेल्या २००९ मध्ये संपूर्ण जांभा बु.गावाचे पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन ग्रामस्थांना देण्यात आले होते. त्यामुळे गावकऱ्यांनी प्रकल्पास सहकार्य केले. त्यानंतर २००९ प्रकल्पाचे सुरु करण्यात आले असून, २०१२ मध्ये सुध्दा गावाचे शंभर टक्के पुनर्वसन करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन पाटबंधारे विभागाच्या संबंधित अभियंत्याकडून देण्यात आले होते.
संपूर्ण गावाचे पुनर्वसन होणार असल्याने, गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत गावातील विकासकामे थांबविण्यात आली होती.परंतू २०२१ मध्ये जांभा बु. संपूर्ण गावापैकी १३ टक्के गावाचे पुनर्वसन करण्याचा एकतर्फी निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे गावाच्या संपूर्ण पुनर्वसनासाठी ग्रामस्थांनी केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जांभा बु. गावाचे शंभर टक्के पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन संबंधित आमदार आणि तत्कालीन पालकमंत्र्यांकडून देण्यात आले होते. परंतू यासंदर्भात देण्यात आलेल्या आश्वासनांवर अद्याप कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नसल्याने मूर्तिजापूर तालुक्यातील काटेपूर्णा बॅरेज प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील जांभा बु.गावाचे शंभर टक़्के पुनर्वसन सुरक्षित ठिकाणी करण्यात यावे, या मागणीसाठी जांभा बु.येथील ग्रामस्थांनी १ जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडक मोर्चा काढला.
मागणीचे निवेदन प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी डाॅ.शरद जावळे यांना सादर करण्यात आले. या मोर्चात जांभा बु. पुनर्वसन संघर्ष समितीचे अध्यक्ष तथा माजी उपसभापती बाळासाहेब ठोकळ, जांभा बु.येथील सरपंच कृष्णा पाटील गावंडे, गौतम साऊतकर, गोपाल ठाेकळ, प्रदीप काटोलकार, सुरेश शेंडोकार, मुरलीधर चिकटे, रेखा सपकाळ, शारदा ठोकळ, कांता सोनोने, कुसुम ठोकळ, वेणू उबाळे, विठ्ठल ठोकळ, दिपक लाठेकर, सुभाष तायडे, गजानन तायडे यांच्यासह जांभा बु. येथील ग्रामस्थ सहभागी झाले होते.
चारही बाजूची जमीन संपादीत; पुनर्वसन १३ टक्के !काटेपूर्णा बॅरेज प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील जांभा बु. गावाच्या चारही बाजूची जमीन संपादीत करण्यात आली असून, १ लाख ४० हजार रुपये प्रती एकर दराने जमीन संपादीत करण्यात आली. परंतू गावाचे पुनर्वसन मात्र केवळ १३ टक्के करण्यात आले.