विजय शिंदे । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोट : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील जुन्या गावात गत २0 दिवसांपासून पुनर्वसित गावकरी जुन्या केलपाणीत तळ ठोकून आहेत. शेत जमिनी द्या, नंतर परत येऊ, अशी भूमिका त्यांनी घेतल्याने प्रशासनाचे नुसते मेळघाट दौरे सुरू आहेत. दरम्यान, १२ जानेवारी रोजी रात्री अमरावती जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व अधिकार्यांचा फौजफाटा शेत जमिनीचा शासन निर्णय घेऊन मेळघाटात पोहोचला आहे. या पुनर्वसित ग्रामस्थांना शेत जमिनीच्या प्रक्रियेची कागदपत्रे दाखवित जंगलातून बाहेर चलण्याबाबत मनधरणी सुरू असल्याची माहिती आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातून आठ गावांचे अकोट उपविभागात पुनर्वसन करण्यात आले. परंतु, मूलभूत सुविधा तसेच उदरनिर्वाहाचे साधन, शेत जमीन मिळाली नसल्याने संतप्त झालेल्या पुनर्वसित ग्रामस्थांनी दुसर्यांदा मेळघाट गाठून जुन्या गावी तळ ठोकला आहे. त्यांना बाहेर आणण्याकरिता मुख्यमंत्र्यांपासून तर आमदारांपर्यंत तसेच मुख्य सचिवांपासून तहसीलदारांपर्यंत सर्वांनी प्रयत्न चालविले आहेत. परंतु, पुनर्वसित ग्रामस्थ आपल्या मागण्यांवर ठाम असल्याने अखेर शासनाने शेत जमिनीबाबत जी.आर. काढला आहे. सदर जी.आर. घेऊन अमरावती पालकमंत्री प्रवीण पोटे, खासदार आनंदराव अडसूळ, आमदार बच्चू कडू, आमदार प्रभुदास भिलावेकर, अमरावतीचे जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, अकोल्याचे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, अकोट उपविभागीय अधिकारी उदय राजपूत, धारणी उपविभागीय अधिकारी विजय राठोड, अकोट तहसीलदार विश्वनाथ घुगे तसेच धारणी, चिखलदरा येथील तहसीलदारांसह अधिकारी, कर्मचार्यांचा फौजफाटा मेळघाटात पोहोचला आहे. या ठिकाणी पुनर्वसित ग्रामस्थांसोबत चर्चा करण्यात येत असून, शासनाने शेत जमिनीबाबतचा जी.आर. काढला, तसेच मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे जंगलाच्या बाहेर निघून पुनर्वसित गावातील सुरक्षित स्थळी चला, यावर लोकप्रतिनिधी व अधिकार्यांची बोलणी उशिरा रात्रीपर्यंत सुरू होती.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात वाहनांचा धुराळा मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील अतिसंरक्षित क्षेत्रात वन्य प्राण्यांच्या सुरक्षिततेवरून गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे, तर दुसरीकडे गत काही महिन्यांपासून रात्रीच्या वेळी लोकप्रतिनिधी व अधिकार्यांच्या वाहनांचा ताफा या मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात धुराळा उडवित आहे. त्यामुळे वन्य प्राण्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. आतापर्यंत ऐन रात्रीच्याच वेळी अधिकार्यांच्या वाहनांचा ताफा मेळघाटात शिरत आहे. विशेष म्हणजे रात्रीच्या वेळी वाहनांना प्रवेश बंदी असताना दिवसभर पुनर्वसित ग्रामस्थांवर समुपदेशन करण्याऐवजी रात्रीच्याच वेळी लोकप्रतिनिधी व अधिकार्यांची उठाठेव वन्य प्राण्यांच्या जीवावर उठत असल्याच्या प्रतिक्रिया निसर्गप्रेमीत व्यक्त होत आहे.
पुनर्वसित ग्रामस्थांचे गांधीगिरी आंदोलन उघड्यावर, जंगलात राहुट्या बांधून कुडकुडत्या थंडीत पुनर्वसित ग्रामस्थांचा संघर्ष सुरू आहे. या ठिकाणी जमलेल्या ग्रामस्थांनी महात्मा गांधींचा फोटो एका खांबावर लावून गांधीगिरी पद्धतीने आंदोलन सुरू केले आहे. गत १५ - २0 दिवसांपासून मेळघाटात असलेल्या पुनर्वसित ग्रामस्थांनी वन्य प्राणी किंवा वनसंपत्तीला कुठलीही बाधा पोहोचविल्याचे वृत्त नाही. केवळ जमीन हमारी मॉ है, इसे मत छीनो. असे फलक घेऊन न्यायाच्या प्रतीक्षेत एक-एक दिवस काढत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या नावाने जमिनीचा सातबारा कधी होतो आणि या मेळघाट आंदोलनाची समाप्ती कधी होते. याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.