अकोला: महापालिका प्रशासनाने तयार केलेला ७८२ धार्मिक स्थळांचा अहवाल अपूर्ण असल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत समोर आले. झोननिहाय तयार करण्यात आलेल्या अहवालावर संबंधित पोलीस ठाण्याच्या निरीक्षकांनी पाहणी केल्याचा शेरा नमूद नसल्याने मनपाच्या चारही झोन अधिकार्‍यांना अपूर्ण अहवाल बुधवारी परत करण्यात आले. यानिमित्ताने मनपासह पोलीस प्रशासनाचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.मनपा क्षेत्रात उभारण्यात आलेल्या धार्मिक स्थळांचा सर्व्हे करून अहवाल जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर करणे महापालिका प्रशासनाला बंधनकारक होते. त्यानुषंगाने शहरातील खासगी जागा वगळता शासकीय जमीन, मुख्य रस्ते तसेच सार्वजनिक जागेवर उभारण्यात आलेल्या ७८२ धार्मिक स्थळांचा अहवाल मनपाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केला. यामध्ये मंदिर, मशीद, बुद्ध विहार, दर्गा, चर्च आदींचा समावेश आहे. धार्मिक स्थळांच्या मुद्यावर अंतिम निर्णय जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीला घ्यावा लागेल. या विषयावर जिल्हाधिकारी अरुण शिंदे यांनी प्रथमच मनपा अधिकार्‍यांच्या बैठकीचे आयोजन केले. बैठकीला जिल्हा पोलीस अधीक्षकांसह मनपा उपायुक्त माधुरी मडावी, क्षेत्रीय अधिकारी अनिल बिडवे, कैलास पुंडे, राजेंद्र घनबहाद्दूर, वासुदेव वाघाडकर उपस्थित होते. मनपाने सादर केलेला अहवाल अपूर्ण असल्याचे यावेळी समोर आले. झोननिहाय धार्मिक स्थळांचे निरीक्षण करून तसा शेरा नमूद करणे पोलीस प्रशासनालादेखील बंधनकारक होते. अहवालावर कोणताही शेरा नसल्याने वाहतुकीला अडथळा ठरणारे तसेच कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा ठरणार्‍या धार्मिक स्थळांबाबत प्रशासन अनभिज्ञ असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. यामुळे झोननिहाय धार्मिक स्थळांच्या अहवालावर संबंधित पोलीस ठाण्याच्या पोलीस निरीक्षकांनी पाहणी करून तसा शेरा नमूद करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले.
धार्मिक स्थळांचा अहवाल अपूर्ण
By admin | Published: March 12, 2015 1:43 AM