आशिष गावंडे । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : केंद्र व राज्य शासनाच्या ‘अमृत’ योजनेंतर्गत ज्या शहरांमध्ये पाणी पुरवठा वितरण प्रणाली व भूमिगत गटार योजनेच्या कामांना मंजुरी मिळाली आहे, त्या ठिकाणी अमृत योजनेची अंमलबजावणी झाल्यानंतरच रस्ते दुरुस्तीची कामे निकाली काढण्याचे निर्देश शासनाने महापालिकांना दिले आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीवर होणार्‍या अनाठायी खर्चाला आळा बसणार आहे. केंद्र शासनाच्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत समावेश न झालेल्या शहरांचा केंद्र व राज्य शासनाने ‘अमृत’ योजनेत समावेश केला. अमृत योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात शहराच्या पाणी पुरवठा वितरण प्रणालीची कामे पूर्ण केल्यानंतर सांडपाण्याचा निचरा करण्यासाठी मलनिस्सारण प्रकल्प (भूमिगत गटार योजना) पूर्ण करण्याचे शासनाचे महापालिकांना निर्देश आहेत. अमृत अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनेसाठी शहरांमधील जुन्या जलवाहिन्यांचे जाळे बदलून त्याऐवजी नवीन जाळे टाकल्या जात आहेत. शहराची संभाव्य लोकसंख्यावाढ लक्षात घेता विविध भागात जलकुंभ उभारण्याचा समावेश आहे. भूमिगत गटार योजनेत सुद्धा सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी रस्त्यांलगत खोदकाम क रून मलवाहिन्यांचे जाळे टाकण्यात येईल. अर्थातच, या दोन्ही कामांसाठी शहराच्या कानाकोपर्‍यात मोठय़ा प्रमाणात खोदकाम केले जाणार आहे. दोन्ही योजना मंजूर होऊन कामांना सुरुवात झाल्यानंतरदेखील काही महापालिका क्षेत्रांमध्ये रस्ते दुरुस्तीची कामे केली जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. भूमिगत व पाणी पुरवठा योजनेसाठी केल्या जाणार्‍या खोदकामात रस्त्यांची तोडफोड केली जात आहे. मलवाहिनी व जलवाहिनीचे जाळे टाकल्यानंतर पुन्हा रस्त्यांच्या दुरु स्तीवर कोट्यवधींचा खर्च होण्याची शक्यता पाहता भूमिगत गटार योजना व पाणी पुरवठा योजनेची अंमलबजावणी केल्यानंतरच रस्ते दुरुस्तीच्या कामांना सुरुवात करण्याचे निर्देश शासनाने जारी केले आहेत.
जबाबदारीतून ‘एमजेपी’ला वगळले!‘अमृत’ योजनेंतर्गत पाणी पुरवठा व भूिमगत गटार योजनेसाठी तांत्रिक सल्लागार (पीएमसी) म्हणून राज्य शासनाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची (एमजेपी) नियुक्ती केली आहे. याकरिता दोन्ही योजनांच्या एकूण रकमेच्या बदल्यात ‘एमजेपी’ला तीन टक्के रक्कम महापालिकांकडून अदा केली जाणार आहे. शासनाने रस्ते दुरुस्तीच्या मुद्यावर संबंधित मनपाचे आयुक्त, मुख्याधिकारी यांच्यासह बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांवर जबाबदारी निश्‍चित केली आहे. तांत्रिक सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या जीवन प्राधिकरणला या जबाबदारीतून पद्धतशीरपणे वगळण्यात आल्याने स्वायत्त संस्थांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.