पंचायत समितीच्या बचत भवनमध्ये तहसीलदार दीपक बाजड यांनी आरक्षण लोकसंख्यानिहाय वाचून दाखवले. तालुक्यातील मोठ्या ग्रामपंचायती प्रामुख्याने शिर्ला सस्ती, विवरा, चरणगाव, आलेगाव, चतारीसह दिग्रस खुर्द, देऊळगाव अशा एकूण आठ गावांचे सरपंचपद अनुसूचित जमातीसाठी राखीव झाले आहे. भंडारज खुर्द, नांदखेड, वाहाळा बुद्रुक, पाडसिंगी, बेलुरा खुर्द, बोडखा, पिंपळडोळी, अंबाशी, चान्नी, आसोला, पाष्टुल, पांढुर्णा येथील सरपंचपद अनुसूचित जातीसाठी राखीव झाले आहे. ओबीसींसाठी भंडारज बुद्रुक ,मळसूर, बाबुळगाव, गावंडगाव, तांदळी खुर्द, शेकापूर, राहेर, पिंपळखुटा, बेलुरा बुद्रुक, माळराजुरा ,सांगोळा, सावरखेड, जांब, गोंधळवाडी आणि ईश्वरचिठ्ठी मधून आष्टुल हे गाव ओबीसीसाठी राखीव झाले आहे. आगीखेड, तुलंगा बुद्रुक ,सुकळी, कार्ला, उमरा, तुलंगा खुर्द, चोंढी, सावरगाव,नवेगाव, तांदळी बुद्रुक, पांगरताटी, अंधार सांगवी, चांगेफळ,कोसगाव झरंडी, दिग्रस बुद्रुक, खानापूर, खेटली कोठारी बु., खामखेड, सायवनी, मलकापूर असे एकूण २२ गावे सर्वसाधारणसाठी खुली आहेत. मात्र ११ डिसेंबर रोजी अकोला येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनातील छत्रपती सभागृहात दुपारी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग अंतर्गत स्त्रियांकरिता व खुल्या प्रवर्गातील स्त्रियांकरिता आरक्षणाची सोडत काढली जाणार आहे.
गावनिहाय सरपंच पदाचे आरक्षण तहसीलदार दीपक बाजड, निवडणूक नायब तहसीलदार विजय खेडकर यांनी जाहीर केले. निरीक्षक म्हणून उपजिल्हाधिकारी बाबासाहेब गाढवे उपस्थित होते.
भारत बंदमुळे आरक्षण सोडतीसाठी मोजकेच लोक उपस्थित होते. यावेळी जि.प. सदस्य विनोद देशमुख यांनी चरणगाव येथे अनुसूचित जमातीचा एकही नागरिक राहत नसल्याचे सांगत, आरक्षणबाबत न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.