शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: एकनाथ शिंदे ठरले वरचढ, उद्धव ठाकरेंना मोठा फटका; ५१ पैकी केवळ १४ जागाच जिंकल्या
2
कोण १६२ मतांनी तर कोण २०८ मतांनी विजयी; 'या' जागांवर पाहायला मिळाली चुरशीची लढत!
3
महाराष्ट्रातील निकालांचा देशाच्या राजकारणावर किती परिणाम होईल? ६ मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: महायुतीच्या बंपर विजयाचा संघाने रचला पाया; भाजपाने प्रचाराचा ट्रेंडच बदलला
5
Maharashtra Assembly Election 2024 Results Highlights : "सर्व दिग्गज नेते एकाच वेळी पराभूत होतील असं होऊ शकत नाही, आम्हाला संशय..."
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 : भाजपातून शरद पवार गटात प्रवेश केलेल्या नेत्यांचं काय झालं? वाचा सविस्तर
7
'या' दोन नेत्यांनी भाजपच्या विजयात निभावली महत्त्वाची भूमिका, मध्य प्रदेशातही केली होती कमाल!
8
कश्मिरा शाहच्या नाकावरची पट्टी काढली, पोस्ट करत म्हणाली, "जखमेच्या खुणा..."
9
मविआचा सुपडा साफ, महायुतीनं सत्ता राखली; नवीन सरकारचा शपथविधी पुन्हा वानखेडेवर?
10
विधानसभा निवडणूक निकालानंतर तेजस्विनी पंडितच्या पोस्टने वेधलं लक्ष; म्हणाली, "आमचा राजा..."
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: बहिणींची मोठी साथ, जरांगे फॅक्टर निष्प्रभ; महाविकास आघाडीची पूर्णपणे धूळधाण
12
औक्षण करताना उडाला आगीचा भडका; नवनिर्वाचित आमदार थोडक्यात बचावले
13
कपूर कुटुंबात लग्नाची लगबग, पापाराझींसमोर पडता पडता वाचली करिष्मा; व्हिडिओ व्हायरल
14
आजचे राशीभविष्य - २४ नोव्हेंबर २०२४, मान व प्रतिष्ठा वाढेल, नोकरीत बढतीही होऊ शकते
15
यशस्वी भव:! सिक्सर मारत तोऱ्यात ठोकली सेंच्युरी; जैस्वालची खास क्लबमध्ये एन्ट्री
16
शरद पवारांचा पश्चिम महाराष्ट्र गड अखेर ढासळला; महायुतीने जिंकल्या ५८ पैकी ४६ जागा
17
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: उत्तर महाराष्ट्रात ‘महायुती’ची मुसंडी, काँग्रेसचे पानिपत; उद्धवसेनेलाही साफ नाकारले
18
सर्व पोल पंडितांचे अंदाज खोटे ठरले, महायुतीचा महाविजय; महाविकास आघाडी चारीमुंड्या चीत
19
कोमेजलेले कमळ फुलले! फडणवीसांचे मार्गदर्शन, बावनकुळेंची मेहनत, अन्‌ पक्षजनांनी केली कमाल
20
ठाणे एकनाथ शिंदेंचे, तर मुंबई भाजप आणि उद्धव ठाकरेंची; काँग्रेसची अवस्था बिकट

जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी आरक्षण दुरुस्ती विधेयक

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 25, 2018 12:43 PM

अकोला: महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियमानुसार निवडणुकीत सामाजिक आरक्षण ठरविण्याबाबत शासनाने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार दुरुस्तीचे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात ठेवले जात आहे.

अकोला: महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियमानुसार निवडणुकीत सामाजिक आरक्षण ठरविण्याबाबत शासनाने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार दुरुस्तीचे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात ठेवले जात आहे. विधिमंडळाच्या कामकाजाचे दिवस पाहता त्यावर कितपत चर्चा होईल, तसेच त्यातून काय निष्पन्न होईल, यावरच राज्यातील नागपूर, धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम जिल्हा परिषदेची थांबलेली निवडणूक प्रक्रिया अवलंबून आहे.महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियमातील कलम १२ (२) नुसार ठरविलेले आरक्षण ५० टक्क्यांच्यावर जाते. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २७ आॅगस्ट २०१८ रोजी राज्य सरकारला अधिनियमातील तरतुदीत आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली. तोपर्यंत अकोला, वाशिम, नंदुरबार, धुळे यासह नागपूर जिल्हा परिषदांची निवडणूक प्रक्रिया यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाने दिलेली तीन महिन्यांची मुदत २७ नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे. या मुदतीत राज्य शासनाने काय केले, याचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे. सोबतच चार जिल्हा परिषदांमधील पंचायत समित्यांची मुदत २७ डिसेंबर व जिल्हा परिषदेच्या निर्वाचित सदस्यांची मुदत ३० डिसेंबर रोजी संपत आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया तसेच कारभार कसा चालवावा, याचा निर्णयही शासनाला घ्यावा लागणार आहे.

काय आहे वाद...सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत निवडून द्यावयाच्या आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक निश्चित करता येत नाही; मात्र राज्यात महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील कलम १२ (२) सी मध्ये नमूद तरतुदीची अंमलबजावणी केली जाते. या तरतुदीनुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत ठरविलेले आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होते. त्याचवेळी ही तरतूद राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४, २४३-डी, व २४३-टी मधील तरतुदींशी विसंगत असल्याचे या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

- राज्य शासनाची कोंडीदरम्यान, २०१६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल एका याचिकेच्या सुनावणीत राज्य सरकारने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियमातील तरतुदीमध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे पाठविला. तो निर्णयाधीन असल्याचे सांगितले होते; मात्र त्यानंतर त्या प्रस्तावावर शासनाचा कोणताच निर्णय झाला नाही. अद्यापही अधिनियमातील त्याच तरतुदीनुसारच निवडणुकीत आरक्षित जागांची संख्या निश्चित केली जाते. ही बाब वाशिम जिल्हा परिषद सदस्य विकास किसनराव गवळी यांनी याचिकेत मांडली होती.

- आरक्षणावर विधिमंडळात चर्चाजिल्हा परिषद अधिनियमातील दुरुस्तीसाठी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात चर्चेसाठी दुरुस्ती विधेयक ठेवण्यात आले आहे. विधिमंडळाच्या पटलावर ते कधी येईल, त्यावर कधी चर्चा होईल, तसेच विधिमंडळाच्या कामकाजाचे दिवस पाहता ही बाब उत्सुकता वाढविणारी ठरत आहे.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola ZPअकोला जिल्हा परिषद