लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच त्यासाठी तयार केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होते की नाही, याबाबत बालहक्क संरक्षण आयोगाचे सचिव अ.ना. त्रिपाठी यांनी मंगळवारी जिल्हय़ातील विविध यंत्रणांकडून आढावा घेतला. यावेळी अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शाळांमध्ये शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया राबविली जात नसल्याच्या मुद्याबाबत त्यांनी संबंधितांना विचारणा केली. पॉस्को, शिक्षण हक्क कायदा, ज्युवेनाइल जस्टिस अँक्ट कायद्याच्या अंमलबजावणीची माहिती त्यांनी विविध यंत्रणांकडून घेतली. उद्या बुलडाणा जिल्हय़ासाठी ते रवाना होत आहेत. शासनाच्या बालहक्क संरक्षण आयोगाकडून बालकांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जातो. त्यासाठी बालहक्क संरक्षण आयोगाचे सचिव अ.ना. त्रिपाठी यांनी जिल्हय़ाची आढावा बैठक घेतली. जिल्हय़ातील पॉस्को कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणे, त्यामध्ये तपास करणारे पोलीस अधिकारी, शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदी, त्यानुसार शाळांमध्ये होत असलेली प्रवेश पद्धती, विद्यार्थ्यांच्या हक्काचे रक्षण करणारे शिक्षण विभागातील अधिकारी, तसेच कामगार अधिकारी, आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प संचालक, बालकल्याण समितीचे अध्यक्ष, सदस्य, ज्युवेनाइल जस्टिस बोर्डचे अध्यक्ष, सदस्य तसेच या क्षेत्रातील संबंधित अधिकार्यांकडून त्यांनी आढावा घेतला. दुपारनंतर बालगृह, आश्रमशाळांची पाहणी करण्यासाठी त्यांनी बाश्रीटाकळी तालुक्यातील गावांमध्ये दौरा केला. आढाव्यातील संपूर्ण माहितीनुसार बालहक्क संरक्षण आयोगाकडून पुढील कार्यवाही केली जाण्याची शक्यता आहे.
बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या सचिवांनी घेतला आढावा!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 10, 2018 1:28 AM
अकोला : बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच त्यासाठी तयार केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होते की नाही, याबाबत बालहक्क संरक्षण आयोगाचे सचिव अ.ना. त्रिपाठी यांनी मंगळवारी जिल्हय़ातील विविध यंत्रणांकडून आढावा घेतला.
ठळक मुद्दे‘आरटीई’ची अंमलबजावणी होत नसल्याचा विचारला जाब