अकोला : जिल्हा परिषदेतील प्रलंबित लेखा आक्षेप निकाली काढण्यासाठी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना युद्धपातळीवर कामाला लावले. त्यावेळी संबंधितांच्या रजा मंजुरीचे अधिकारही मुख्य लेखा व वित्त अधिकाºयांना देण्यात आले. त्यानंतर आता लेखा आक्षेप निकाली न काढणाºया अधिकारी-कर्मचाºयांचे वेतनच रोखल्याचा प्रकार वित्त विभागाकडून घडत आहे.जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाच्या लेखा परीक्षणात स्थानिक निधी लेखाचे २,२१७ आक्षेप प्रलंबित आहेत. त्यात गुंतलेली कोट्यवधींची रक्कम वसूल करणे तसेच आक्षेप निकाली काढण्याची कार्यवाही करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागात सुटीच्या दिवशीही काम सुरू ठेवण्यात आले. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या विकास कामे, योजना तसेच प्रशासकीय खर्चासाठी प्राप्त निधी खर्चाचे परीक्षण केले जाते. माहिती न दिल्याने लेखा आक्षेप नोंदवले जातात. त्यामुळे निधी खर्चात अपहाराची शक्यताही आहे. त्या आक्षेपांचा निपटारा केल्यास खर्च झालेल्या निधीची सार्थकता स्पष्ट होते; मात्र काही प्रकरणात पुरावेच नसल्याने आक्षेप प्रलंबित आहेत. अपहाराला जबाबदार असलेल्या काही अधिकारी-कर्मचाºयांकडून रक्कम वसुलीसाठी टाळाटाळही केली जाते. दरम्यान, आक्षेप निकाली काढण्याच्या कालावधीत कर्मचाºयांच्या रजा मंजुरीचे अधिकारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकाºयांना देण्यात आले. त्यानंतरही लेखा आक्षेप प्रलंबित आहेत.
- जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागाचे थांबले वेतनलघुसिंचन विभागातील कर्मचाºयांचे गेल्या दोन महिन्यांचे वेतन मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी कार्यालयात थांबवले आहे. लेखा आक्षेप निकाली न काढल्याने वेतन थांबवण्यात आल्याचे संबंधित कर्मचाºयांनी सांगितले आहे. २५ वर्षापूर्वींचे आक्षेप निकाली काढण्यासाठी कर्मचाºयांना जबाबदार धरून वेतन थांबवल्याने कर्मचारी संतप्त झाले आहेत.
- अपहारातील ७० टक्के रक्कम सामान्य फंडाचीलेखा परीक्षण अहवालात जिल्ह्यातील सामान्य फंड, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर ग्राम रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनांचा समावेश आहे. त्या प्रकरणात एकूण ४ कोटी ३९ लाख ८६ हजार २९८ रुपयांचा अपहार झाला आहे. सामान्य फंडातून अपहार झाल्याचे ३७४ प्रकरणे असून, त्यामध्ये ३ कोटी ११ लाख ५,७४३ रुपयांवर डल्ला मारल्याचे उघड झाले आहे. त्यापैकी अनेक आक्षेप निकाली निघालेले नाहीत.