अकोला : राज्यातील महापालिका, नगर परिषद तसेच नगरपालिकांमध्ये सेवारत सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसा हक्कासाठी एकच समान धोरण लागू करण्याचे निर्देश नगर विकास विभागाने जारी केले आहेत. यापूर्वी संबंधित नागरी स्वायत्त संस्थानमध्ये वेगवेगळे धोरण निश्चित असल्याने सफाई कर्मचाºयांच्या वारसा हक्काबाबत संभ्रमाची स्थिती होती.राज्यातील नागरी स्वायत्त संस्थानमध्ये सेवारत सफाई कर्मचाºयांना आरोग्यविषयक विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते. शहरांमधील दैनंदिन साफसफाईची कामे करीत असताना त्यांना आजारांचा सामना करावा लागतो. ही बाब लक्षात घेऊनच सफाई कर्मचाºयांच्या वारसांना सेवेत सामावून घेण्याचे शासनाचे धोरण आहे. असे असले तरीही या बाबतीत महापालिका, नगर परिषद तसेच नगर पंचायतींमध्ये विविध निकष लागू करण्यात आले होते. त्यामुळे सफाई कर्मचाºयांच्या मागण्या निकाली न निघता त्या शासन दरबारी धूळ खात पडून असल्याची परिस्थिती होती. सफाई कर्मचाºयांची सेवा आणि त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम पाहता वारसा हक्काच्या मुद्यावर एकच धोरण निश्चित करण्याचा निर्णय नगर विकास विभाग, नगर परिषद संचालनालयाने घेतला आहे.लाडपागे कमिटीच्या शिफारशी धूळ खातसफाई कर्मचाºयांच्या विविध समस्या निकाली काढण्यासाठी राज्य शासनाने लाडपागे कमिटीचे गठन केले होते. या कमिटीने शासनाकडे सादर केलेल्या शिफारशी नागरी स्वायत्त संस्थांच्या स्तरावर आजपर्यंतही लागू केल्या नाहीत, हे येथे उल्लेखनीय. त्यामुळे वारसा हक्काच्या बाबतीत लागू केलेल्या समान धोरणाची कितपत अंमलबजावणी होते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.