शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राहुल गांधी, खर्गे, सुप्रिया सुळेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
2
ईव्हीएम, कर्मचाऱ्यांसाठी वापरलेल्या एसटी बसमध्ये सापडली 500 रुपयांची बंडले; कोणाची? 
3
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
4
AUS vs IND Day 1: बुमराहचा 'चौकार'! २ सत्र गाजवणारा ऑस्ट्रेलियन संघ दिवसाअखेर बॅकफूटवर
5
जास्त जागा त्याचा मुख्यमंत्री? मविआचा फॉर्म्युला काय ठरला? काँग्रेस नेत्यांनी सगळेच सांगितले
6
समंथा रुथ प्रभू बनली सर्वात लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी; करिना, दीपिकालाही टाकलं मागे
7
ए आर रहमान यांचं गिटारिस्टसोबत अफेअर? चर्चांवर लेकानेच केलं भाष्य; म्हणाला, "निराश झालो..."
8
५१ चौकार, २९७ धावांचा पाऊस... वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीरचा धुमधडाका, पण Ferrari थोडक्यात हुकली
9
घडामोडींना वेग! मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट; बैठकीत काय घडले?
10
शरद पवारांचा एक्झिट पोलचा आकडा काय? शेवटपर्यंत मतमोजणी केंद्र न सोडण्याचे आदेश
11
जिद्दीला सलाम! आई-बाबांचा मृत्यू; दोन्ही पायांनी दिव्यांग असूनही करतो डिलिव्हरी बॉयचं काम
12
माहिममध्ये मोठा खेळ झाला? भाजपच्या नेत्याचा निवडणुकीनंतर ठाकरे गटात प्रवेश 
13
दहा अंकी मोबाईल नंबर तरुणाला करणार करोडपती? साउथच्या सिनेमाने घातलाय 'गोंधळ'; वाचा नेमकं प्रकरण
14
कॅनडातील विमानतळांवर भारतीयांची अतिरिक्त तपासणी होणार नाही; या घोषणेनंतर ट्रुडो सरकारने निर्णय बदलला
15
Adani प्रकरणी SEBI ची पहिली प्रतिक्रिया; अमेरिकेच्या आरोपांवर केलं 'हे' वक्तव्य
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'नवरीचा पत्ता नाही आणि यांनी लग्नाची तयारी केली'; नारायण राणेंचा महाविकास आघाडीवर हल्लाबोल
17
'भाजप सरकार आल्यावर वीज अन् पाण्याची बिले भरावी लागतील', अरविंद केजरीवालांचे टीकास्त्र
18
IND vs AUS : 'जानी दुश्मन' ठरला एकदम 'सस्ता'; हर्षित राणाची पहिली विकेट एकदम झक्कास (VIDEO)
19
कॅनडा झालं सुतासारखं सरळ! आता म्हणे- निज्जर हत्याकांडात भारताचा कुठलाही समावेश नाही!
20
पंढरपूर, मंगळवेढ्यासह प्रमुख ३० गावे ठरवणार नवीन आमदार; तुतारी, इंजिन कुणाच्या विजयाचे गणित बिघडवणार?

आरटीई प्रवेशाचा फी परतावा शाळांना मिळेना

By atul.jaiswal | Published: July 25, 2021 10:56 AM

Schools did not get refund of RTE admission fee : केंद्र सरकारकडून नियमितपणे मिळत असताना, गत चार वर्षांपासून राज्य सरकारकडून त्यांचा हिस्सा देण्यास दिरंगाई होत आहे.

- अतुल जयस्वाल

अकोला: शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर प्रवेशित विद्यार्थ्यांचा फी परताव्याचा हिस्सा केंद्र सरकारकडून नियमितपणे मिळत असताना, गत चार वर्षांपासून राज्य सरकारकडून त्यांचा हिस्सा देण्यास दिरंगाई होत आहे. त्यामुळे अनेक शाळांचे बजेट कोलमडले असून, त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होण्याची शक्यता आहे.

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये २५ टक्के जागा कमी उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येतात. या अंतर्गत इंग्रजी माध्यमाच्या कायम विनाअनुदानित शाळांमधील २५ टक्क मोफत प्रवेशित विद्यार्थ्यांचा फी परतावा सत्राच्या सुरुवातीला व नंतर डिसेंबरमध्ये अशा दोन टप्प्यांत शाळांना देण्याचा नियम आहे. त्यामधे केंद्र शासन ६० टक्के तर राज्य शासन ४० टक्के असा हिस्सा ठरलेला आहे.

याबाबत महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा संस्था संघटनेचे (मेस्टा) राज्य सदस्य राहुलदेव मनवर यांनी २४ जून रोजी केंद्र शासनाकडून अधिकारात माहिती मागविली आहे. त्यामधे राज्याला २०२१ पर्यंत वर्षातून २ वेळा निधी पाठविल्याचे केंद्र शासनाचे शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाचे अवर सचिव अनिल गेरोला यांनी मनवर यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. राज्य सरकारकडून राज्यातील सर्वच शिक्षणाधिकारी कार्यालयांना पुरेसा निधी न मिळाल्याने राज्यातील हजारो शाळांना २०१६ पासूनचा मोफत शिक्षण दिलेल्या २५ टक्के विद्यार्थ्यांचा फी परतावा मिळाला नसल्याचे मनवर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. काही शाळांना २०१९ पर्यंतचा फी परतावा मिळालेला असला तरी, कोरोना संसर्गामुळे शाळा बंद असल्याने अनेक शाळांमधील आरटीई व्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांकडूनही शुल्क मिळत नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे शाळांची आर्थिक स्थिती हलाखीची झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आरटीई प्रवेशित विद्यार्थ्यांचा फी परतावा शासनाकडून मिळाल्यास शाळांना शिक्षणकार्य सुरळीत ठेवण्यास मोलाची मदत होऊ शकते.

 

थकबाकी २ हजार कोटींची, मागणी ८४६ कोटींची

राज्यातील शाळांचे २ हजार कोटी शासनाकडे थकलेले असताना शालेय शिक्षण संचालक यांनी संघटनेने निवेदन दिल्यानंतर १ जुलैला फक्त ६७७ कोटींची मागणी केली. त्यानंतर १४ जुलैला शालेय शिक्षण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी फक्त १६९ कोटींचीच मागणी नियोजन विभागाकडे केल्याचे राहुलदेव मनवर यांनी म्हटले आहे.

 

इंग्रजी शाळांनी वर्षभर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडू दिला नाही. राज्य सरकारकडून मात्र या शाळांची उपेक्षा होत आहे. शासनाने थकबाकी बाकी असलेल्या शाळांचा फी परतावा तातडीने अदा करावा.

- राहुलदेव मनवर, राज्य सदस्य, मेस्टा संघटना, वाशिम

टॅग्स :AkolaअकोलाRight To Educationशिक्षण हक्क कायदाSchoolशाळा